नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने देश के सभी प्रमुख जिला मुख्यालयों में इस साल सितंबर तक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आइपीपीबी) की 650 शाखाएं खोलने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बैंक की स्थापना के लिए 800 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग के सभी कर्मचारियों को लिखे पत्र में यह जानकारी दी है।
इस पत्र में प्रसाद ने विभाग के सभी कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों से इंडिया पोस्ट के भुगतान बैंक के लिए समर्थन मांगा है। पत्र में उन्होंने यह भी लिखा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सच्चे अर्थों में अंत्योदय के लिए काम करेगा। उनका मानना है कि डाकिये के साथ लोगों का खास भावनात्मक जुड़ाव है।
वह गांवों में हर परिवार का हिस्सा माना जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में ग्रामीण डाक सेवकों समेत सभी कर्मियों की भूमिका अहम होगी। विभाग के सभी कर्मचारी हर भारतीय के लिए वित्तीय समावेश को संभव बनाने की खातिर पेमेंट बैंक की स्थापना में मिलकर काम करेंगे।
केंद्रीय कैबिनेट ने दो जून को 800 करोड़ रुपये के फंड के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आइपीपीबी) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसमें सितंबर तक पेमेंट बैंक की 650 ब्रांचों को चालू करने और वित्त वर्ष 2018-19 के अंत तक पूरे देश को इसके दायरे में लाने की बात कही गई है। प्रसाद के मुताबिक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये 650 शाखाएं सितंबर के अंत तक पूरी तरह चालू हो जानी चाहिए।
डाक विभाग 3.5 लाख कर्मचारियों के साथ अपने पेमेंट बैंक को शुरू करने की तैयारियों में जोर-शोर से जुटा हुआ है। संचार मंत्री ने पत्र में लिखा है, “आपकी क्षमताओं और सच्चे दिल से सहयोग को देखते हुए पेमेंट बैंक की स्थापना के काम को अंजाम देने को लेकर मेरे मन में कोई शंका नहीं है।”
फिलहाल देश में 1.55 लाख डाकघर हैं। इनमें से 1.3 लाख ग्रामीण इलाकों में हैं। आइपीपीबी सभी तरह की डिजिटल रूप से सक्षम भुगतान, बैंकिंग और रेमिटेंस सेवाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा यह बैंक थर्ड पार्टी वित्तीय सेवा प्रदाताओं की साझेदारी में बीमा, म्यूचुअल फंड, पेंशन और क्रेडिट उत्पादों को आम लोगों के लिए सुलभ बनाएगा।
