मार्च, 2014 तक 2520 करोड़ रुपये खनिज राजस्व का लक्ष्य |
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| भोपाल : मंगलवार, दिसम्बर 31, 2013, 17:01 IST | |
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प्रदेश में खनिज साधन विभाग द्वारा अप्रैल से नवम्बर, 2013 तक 1737 करोड़ 20 लाख रुपये का खनिज राजस्व प्राप्त किया गया है। यह लक्ष्य का 68.94 प्रतिशत है। चालू माली साल में खनिज विभाग को 2520 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य दिया गया है। प्राप्त राजस्व राशि में कोयले से सिंगरौली जिले में 686 करोड़ 82 लाख रुपये, शहडोल जिले में कोयले से 90 करोड़ 5 लाख रुपये, छिन्दवाड़ा जिले को 82 करोड़ 77 लाख, बैतूल जिले को 54 करोड़ 33 लाख एवं उमरिया जिले को 50 करोड़ 36 लाख रुपये का राजस्व कोयले से प्राप्त हुआ है। अनूपपुर जिले को बॉक्साइट एवं कोयला खनिज से 311 करोड़ 83 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। चूना पत्थर से सतना जिले को 70 करोड़ 84 लाख, नीमच को 21 करोड़ 19 लाख, रीवा जिले को 23 करोड़ 65 लाख एवं कटनी जिले को चूना पत्थर एवं बॉक्साइट से 35 करोड़ 15 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। बालाघाट जिले को मेग्नीज एवं कॉपर से 59 करोड़ 29 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोक खनिज विभाग प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोक लगाने के निरंतर प्रयास कर रहा है। विभाग ने वर्ष 2013 में अप्रैल से नवम्बर की अवधि में अवैध उत्खनन के 127 प्रकरण दर्ज कर 89 लाख की जुर्माना राशि वसूल की। अवैध उत्खनन के 35 प्रकरण सिवनी जिले, ग्वालियर और उमरिया में 19-19, खण्डवा में 15 तथा पन्ना, रीवा और शहडोल में 13-13 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। प्रदेश में खनिजों के अवैध परिवहन के 982 प्रकरण दर्ज किये गये। इसमें 7 करोड़ 11 लाख की जुर्माना राशि वसूल की गई। अवैध परिवहन के सबसे अधिक 258 प्रकरण भिण्ड जिले में दर्ज किये गये हैं। छतरपुर में 198, धार में 186, सीहोर में 170 एवं इंदौर में 170 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। खनिज के अवैध भण्डारण के 101 प्रकरण दर्ज कर दोषियों से 41 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। सीहोर जिले में अवैध भण्डारण के सर्वाधिक 49 प्रकरण बनाये गये हैं। कटनी में 20, शहडोल में 14, छिन्दवाड़ा में 10 तथा पन्ना जिले में 8 प्रकरण अवैध भण्डारण के बनाये गये हैं। संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म श्री व्ही.के. ऑस्टिन ने बताया कि प्रदेश में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिये जिले में पदस्थ खनि अधिकारियों को पुलिस, राजस्व एवं वन विभाग के साथ मिलकर संयुक्त मुहिम चलाने के निर्देश दिये गये हैं। |
