नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना का लोकार्पण शीघ्र

प्रदेश में देश का दूसरा महिला बैंक खोलने केन्द्र को जायेगा प्रस्ताव
विभागों की 100 दिवसीय कार्य-योजनाओं पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की मंत्रियों से चर्चा

भोपाल : शुक्रवार, जनवरी 3, 2014, 20:18 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने आज मंत्रालय में विभागों की 100 दिन की कार्य-योजनाओं की समीक्षा के दूसरे सत्र में 12 विभाग की समीक्षा की। उन्होंने श्रम, राजस्व, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण, महिला-बाल विकास, नर्मदा घाटी विकास, सामान्य प्रशासन, विमानन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की कार्य-योजनाओं की समीक्षा की।

सभी जिलों में श्रम कल्याण केन्द्र

श्रम विभाग की कार्ययोजना पर चर्चा के दौरान बताया गया कि श्रमिकों का सेवाकाल 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने पर विचार किया जा रहा है। इससे 20 लाख मजदूरों को लाभ होगा। इसी प्रकार बीड़ी श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। इसमें 10 लाख बीड़ी मजदूरों को लाभ होगा।

बैठक में बताया गया कि अगले 100 दिन में श्रम कानूनों को सरल बनाने की शुरूआत होगी। नियम, प्रक्रियाओं से संबंधित दस्तावेज एवं प्रपत्रों को ऑनलाइन किया जायेगा। सभी जिलों में श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित होंगे।

नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना का काम पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जल्दी ही इसका लोकार्पण करेंगे। इसके बाद नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना  के लिये केन्द्र सरकार से स्वीकृति लेने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समीक्षा के दौरान समय-सीमा में सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिये।

राजस्व विभाग द्वारा सौ दिनों में सभी नायब तहसीलदारों को कम्प्यूटर का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जायेगा। खसरा-बी का नया प्रारूप तैयार किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में फसल नुकसान का आकलन पूरा कर मुआवजा वितरण का काम पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आम लोगों को बिना परेशानी राजस्व के जरूरी दस्तावेज मिलना चाहिये।

अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग गाँवों से शहर में पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों के लिये आवास सहायता योजना में जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने इन वर्गों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये तैयार करने के उददेश्य से उत्कृष्ट शिक्षक और मार्गदर्शक उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये।

महिला-बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास योजना की रूपरेखा बनायेगा ताकि महिलाओं को सामुदायिक नेतृत्व में प्रशिक्षित किया जा सके। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये अंतर विभागीय समन्वय से रणनीति बनाई जायेगी जिससे गतिविधियों का दोहराव न हो। इसके अलावा प्रस्तावित स्वागतम लक्ष्मी योजना के स्वरूप् को भी अंतिम रूप दिया जायेगा। केन्द्र सरकार को मध्यप्रदेश में देश का दूसरा महिला बैंक स्थापित करने का प्रस्तावभेजा जायेगा।

मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन और विमानन विभाग की कार्य-योजनाओं पर भी चर्चा की। बैठक में श्रम मंत्री अंतर सिंह आर्य, राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, अनूसूचित जाति-जनजाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञान सिंह, महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, नर्मदा घाटी विकास एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लालसिंह आर्य, संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा, अपर मुख्य सचिव श्री पी के दाश एवं संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।