CG News: शासन के नोटिस को किया किनारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रही बड़े आंदोलन की तैयारी, मंत्रियों के लिए सद्बुद्धि यज्ञ

रायपुर. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के संयुक्त मंच ने मुख्यमंत्री भुपेश बघेल सहित छत्तीसगढ़ शासन के तमाम मंत्रियों एवं उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को सदबुद्धि प्रदान करने धरनास्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। ये आयोजन बलौदा बाजार जिले में हुआ। इसके साथ ही पूरे प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। बावजूद उसके शासन ने अल्टीमेटम दे रखा है। मंगलवार को महिला बाल विकास विभाग ने नोटिस जारी कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 48 घँटे के भीतर प्रदर्शन खत्म करने को कहा था लेकिन इन 48 घँटों में इनका आंदोलन और उग्र हो गया है।

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17 फरवरी को रायपुर के बूढ़ातालाब धरना स्थल में प्रदर्शन करेंगे, अल्टीमेटम के नोटिस की कॉपी जलाकर प्रदर्शन करेंगे। 20 फरवरी को रैली निकाल कर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। एक लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता प्रदर्शन पर बैठी है। राजधानी में संयुक्त मंच की बैठक में निर्णय लिया गया है। 6 सूत्रीय मांगो को लेकर मोर्चा खोला हैं। सहायिका कलेक्टर दर पर वेतन, सुपरवाइजर पद पर शत-प्रतिशत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेने, कार्यकर्ताओं को प्राथमिक स्कूल के शिक्षक के रूप में दर्जा दिए जाने, मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी करने, सेवा वृद्धि के बाद 5 लाख रुपए एकमुश्त दिए जाने की मांग शामिल है।

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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ का कहना है कि शासन दमनकारी नीति अपना रही है जो उचित नहीं है और छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका इनसे दबने वाली नहीं है मांग तो पूरी करनी होगी।

संघ की जिलाध्यक्ष सतरूपा धुव ने कहा कि भाजपा ने 15 साल छल किया हमने भुपेश बघेल पर विश्वास कर शासन में बिठाया जिन्होंने वादा किया था कि शासन में आते ही उनकी समस्या का निराकरण हो जायेगा पर चार साल हो गया अब तक निराकरण नहीं हो पाया अब सरकार हमें डरा रही है तो डरने वाले नहीं है मुकाबला करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे।

भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र साहू अपने साथियों के साथ धरना प्रदर्शन स्थल पहुंचे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ को समर्थन दिया और कहा कि वर्तमान सरकार ने आप लोगो के साथ छल किया है हमारी सरकार आते ही उनकी मांगे पूरी हो जायेगी। वही यह पुछे जाने पर कि पंद्रह वर्ष भाजपा ने शासन किया तब क्यों पूरा नहीं हुआ कहा कि 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार देती है 25 प्रतिशत राज्य वह भी नहीं दे पा रही है यह समझ से परे है।