छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को कोयला खदानों की नीलामी की मंजूरी दे दी है। जिसमें राज्य के 18 में से 17 कोयला खदानों को नीलाम किया जाएगा। वहीं इन खदानों का केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने चयन कर लिया है। इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने सरगुजा के चिरंगा में स्थापित हो रहे निजी एल्युमिनियम प्लांट को छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के माध्यम से हर वर्ष अधिकतम 2.5 लाख टन बाक्साइड की कच्ची धातु देने के लिए लांग टर्म लिंकेज पॉलिसी का अनुमोदन किया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके निवास कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत फार्मास्युटिकल उद्योग में निवेश के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया। इस पैकेज का लाभ उन्हीं उद्योगों को मिलेगा जो पैकेज घोषणा की तिथि से पहले MOU कर चुके हैं। ऐसी इकाइयां जो अपना व्यावसायिक 15 करोड़ से अधिक का नवीन स्थायी पूंजी निवेश कर उत्पादन 31 अक्टूबर 2024 या उसके पूर्व करें।
इस पैकेज के अंतर्गत आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के लिए घोषित अधिकतम मान्य निवेश सीमा 20 करोड़ तक देय होगी। इस पैकेज में फार्मास्युटिकल उद्योगों को विभिन्न् सुविधाएं जैसे विद्युत शुल्क में छूट, स्टांप शुल्क में छूट, ब्याज अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन, गुणवत्ता प्रमाणीकरण और तकनीकी पैटेंट में अनुदान आदि सुविधाएं दिए जाने का निर्णय लिया गया।
