निजी स्कूलों द्वारा अप्रैल और मई माह की फीस न लेने के लिए प्रदेश सरकार का, किया गया ध्यान आकर्षित..

दुर्ग. कोरोना जैसे महामारी की वजह से पूरा देश और प्रदेश इस वक्त लॉकडाउन है. जिसकी वजह से गरीब और माध्यम वर्गीय परिवार अपने पालन पोषण को लेकर चिंतित है. इंसान की जरुरी चीज़ो में भोजन के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा आता है.

सरकार द्वारा ग़रीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिये भोजन और स्वास्थ के लिये जरूरी कदम उठाया जा रहा. जो प्रदेश की भूपेश सरकार की तारीफ के काबिल है. आगामी दिनो नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरु होने वाला है. और अभिभावको से निजी स्कूल्स में लंबी मासिक फीस या प्रवेश फीस लिये जाता है. ऐसे में कुछ गरीब परिवार तो शिक्षा अधिकार अधिनियम में बच जाएंगे. लेकीन बहुत से मध्यम और गरीब परिवार के लिये समस्या उत्पन्न होने वाली है. क्यूँकि बंदी के वजह से कारोबार और रोजगार बंद है.

इन परिस्तिथियों में पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष दुर्ग अय्यूब खान द्वारा इस विषय पर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर संज्ञान लेने की बात कही गई. और उचित हल निकालने और सभी निजी स्कूल के संचालक और प्राचार्य से कम से कम अप्रैल और मई माह की सभी फीस को ना लेकर इन वर्गो का सहयोग करने की मांग की गई.