मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य की सहकारी समितियों के उपार्जन केन्द्रों में किसानों से खरीदे जा रहे धान के सुरक्षित रख-रखाव के लिए चबूतरा निर्माण के ।
उन्होंने कहा है कि इससे उपार्जन केन्द्रों में जमा होने वाले करोड़ों रूपए के धान को उठाव से पहले सुरक्षित रखा जा सकता है और शासन के करोड़ों रूपयों की बचत हो सकती है।
मुख्यमंत्री ने कल देर शाम यहां नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में इस आशय के निर्देश दिए। राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री शिवराज सिंह, मुख्य सचिव श्री सुनिल कुमार और पुलिस महानिदेशक श्री रामनिवास सहित सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तरीय अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता सरंक्षण विभाग द्वारा धान उपार्जन के एवज में हर साल राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को मंडी टैक्स के लिए लगभग डेढ़ सौ करोड़ रूपए की धनराशि दी जाती है। इसमें से 50 प्रतिशत राशि यानी 75 करोड़ रूपए मार्कफेड द्वारा समितियों के उपार्जन केन्द्रों में चबूतरा निर्माण पर खर्च की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी सहमति जताई और कहा कि इसके लिए मार्कफेड को आवश्यक निर्देश तत्काल जारी किया जाए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की एक हजार 333 प्राथमिक सहकारी समितियों में इस वर्ष उपार्जन केन्द्रों की संख्या एक हजार 971 तक पहुंच गयी है, जहां समर्थन मूल्य नीति के अनुसार किसानों का धान खरीदा जा रहा है। इनमें से जिन उपार्जन केन्द्रों में चबूतरे नहीं है, वहां उनका निर्माण प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। डॉ. रमन सिंह ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए कल सवेरे राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण के बाद शाम को मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की तैयारियों पर विचार-विमर्श किया और उन्हें जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव सर्वश्री विवेक ढांड, डी.एस. मिश्रा, एन.के. असवाल और श्री अजय सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमिताभ जैन, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव श्री आर.पी. मण्डल, ऊर्जा और जनसम्पर्क सचिव श्री अमन कुमार सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री जी.एस. मिश्रा, खाद्य विभाग के सचिव श्री विकास शील, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री दिनेश श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री के.आर. पिस्दा, गृह विभाग के सचिव श्री एन.एन. उपाध्याय, सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री आर.सी. सिन्हा, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री बी.एल. अग्रवाल, खनिज साधन विभाग के सचिव श्री एम.के. त्यागी, आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, संचालक जनसम्पर्क श्री ओ.पी. चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
