मुकदमे में जाना अंग्रेजी हुकूमत का कालापानी होगा : विधायक प्रीतम राम..!

@Poorandewangan

राजपुर  जिला सत्र न्यायालय की स्थापना मुख्यालय छोड़कर झारखंड की सीमा पर खोले जाने को लेकर पूरे जिले में स्थानीय लोगों व अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सामरी विधायक डॉ प्रीतम राम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि स्वयं को विकास का पुरोधा मानने वाले मुख्यमंत्री के नीतियों के परिणाम स्वरुप जिला मुख्यालय को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है।

सामरी विधायक डॉक्टर प्रीतम राम ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राजपुर शंकरगढ़ व कुसमी के नागरिकों को बेहद दुख पहुंचा है, वहां के लोगो को न्याय पाने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, जिससे दुरस्त अंचल के लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 से लगातार राजपुर में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय की स्थापना एवं कुसमी में व्यवहार न्यायालय खोले जाने को लेकर मुख्यमंत्री एवं विधि विधाई विभाग से कई बार मांग की गई इसके अलावे तहसील अधिवक्ता संघ द्वारा भी लगातार मांग करती रही है, परंतु इस ओर अब तक ध्यान नहीं दिया गया। शासन-प्रशासन के भेदभावपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण बार-बार मांग करने के बाद भी कुसमी में सिविल कोर्ट एवं राजपुर में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय तथा अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट प्रारंभ नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ अंचल सामरी कुसमी से रामानुजगंज लगभग 175 किलोमीटर का फासला है जिससे वहां के लोगों को मुकदमे की पैरवी कराने जाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के समय की कालापानी का याद दिलाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री कि अव्यवहारिक एवं दूरदर्शी नीति कि घोर निंदा करते हुए कहा की जनता जनार्दन की जायज मांग के लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ा जाएगा, हमारे लिए जिला सत्र न्यायालय की स्थापना काला दिन साबित हुआ है। उन्होंने कहा की स्थानीय स्तर पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता द्वारा यह कह कर क्षेत्र में हवा फैलाया जा रहा है कि “कांग्रेस के जिताए एकर सजा मिलथीक, भाजपा जीती त तुरंत मैं कोर्ट खोलवाई देबू” जो एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि की मांग को दबाए जाने को स्पष्ट प्रदर्शित करता है।

पूर्व में किया गया था निरीक्षण

तकरीबन दो माह पूर्व हाई कोर्ट के पोर्टफोलियो जस्टिस पी सैम कोशी ने राजपुर प्रवास के दौरान अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय की स्थापना जनवरी माह तक प्रारंभ होने की बात कही थी व राजपुर न्यायालय हेतु विधायक निधि से जीर्णोद्धार किए गए भवन का भी अवलोकन किया था,बावजूद इसके अभी तक इस ओर कार्य प्रारंभ ना होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

सिद्धनाथ पैकरा अजजा प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व संसदीय सचिव

सामरी विधायक डॉ प्रीतम राम के बयानों पर अजजा प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा ने कहा है कि अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय राजपुर में जल्द ही खुलेगी, इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक अपने वोट बैंक हासिल करने के लिए भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ झूठी अफवाह फैला रहे हैं।