- प्रदेष कांग्रेस कार्यकारणी बैठक संपन्न
- बैठक में दो राजनैतिक प्रस्ताव पारित किये गये
प्रदेष कांग्रेस कमेटी के कार्यकारणी की बैठक आज कांग्रेस भवन रायपुर में प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष भूपेष बघेल और कांग्रेस विधायक दल के नेता टी.एस. सिंहदेव की उपस्थिति में संपन्न हुयी। बैठक में आसन्न नगरीय-निकाय आम-चुनाव 2014 की रणनीति पर चर्चा, प्रषासन द्वारा निर्धारित वार्ड आरक्षण (निगरानी) पर चर्चा, पार्टी के सदस्यता अभियान पर व्यापक चर्चा की गयी। निर्णय लिया गया कि अंतागढ़ उपचुनाव में भाजपा सरकार द्वारा की गयी अलोकतांत्रिक धांधली के खिलाफ अंतागढ़ उपचुनाव रद्द करने की मांग को लेकर 8 सितंबर को एक दिवसीय धरना दिया जायेगा। बैठक में प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष भूपेष बघेल ने पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व के द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में दिये गये दिषा निर्देषों को अवगत कराया तथा साथ सांगठनिक चर्चा करते हुये पदाधिकारियों के कार्य विभाजन पर विस्तृत विवरण दिया। कांग्रेस विधायक दल के नेता टी.एस. सिंहदेव ने स्थानीय निकाय में युवाओं की भागीदारी सुनिष्चित करने तथा संगठन की सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में दो राजनैतिक प्रस्ताव पारित किया गया। ‘‘पहला प्रस्ताव अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा सरकार द्वारा धनबल और सत्ताबल के दुरूपयोग और उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त तथा दबावपूर्वक नाम वापसी कराने के संबंध में था। प्रस्ताव में कहा गया कि छत्तीसगढ़ प्रदेष कांग्रेस कार्यकारिणी की यह बैठक अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति व चुनाव में जीत सुनिष्चित देखते हुये छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार द्वारा अपनी पार्टी की हार के भय से सरकारी संसाधनों का भरपूर दुरूपयोग करते हुए, प्रषान, पुलिस प्रषासन के माध्यम से उम्मीदवारों को भय, दबाव और प्रलोभन देकर प्रत्याषियों पर नाम वापसी हेतु दबाव बनाकर कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याषी एवं निर्दलीय प्रत्याषियों पर दबाव डालते हुये नामांकन वापसी का अलोकतांत्रिक कृत्य कराकर, लोकतंत्र की हत्या की है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार द्वारा अंतागढ़ उप चुनाव में पुलिस प्रषासन के भारी दुरूपयोग की कड़ी शब्दों में निंदा करती है।’’ उक्त प्रस्ताव उपाध्यक्ष पी.आर. खूंटे ने रखा तथा समर्थन महामंत्री दीपक दुबे ने किया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
दूसरा प्रस्ताव केन्द्र की मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर वायदा खिलाफी के संबंध में था प्रस्ताव में कहा गया कि ‘‘छत्तीसगढ़ प्रदेष कांग्रेस कार्यकारिणी की यह बैठक भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में महिला हिंसा, सीमा पर तनाव, सांप्रदायिक हिंसा, सी-सेट विवाद, मुख्यमंत्रियों की हूटिंग, मंत्रियों पर विवाद जैसे कार्यो पर व्यस्त रही यह सरकार अपने 100 दिन के कार्यकाल में कुछ अहम वायदों को पूरा करने पर जोर दिया था, किन्तु सरकार अपने 100 दिन के कार्यकाल में जनता से किये वायदे निभाने में असफल रही है। सरकार के कुछ फैसले का आम जनता पर भारी असंतोष देखने को मिला है। इस सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में आम जनता के लिये कोई उल्लेखनीय उपलब्धियां नहीं होने से निराषा हुई है। जनता को सपने दिखाकर सत्ता में आई, इस सरकार द्वारा जनता के साथ किये वादाखिलाफी की निंदा की जाती है।’’ उक्त प्रस्ताव उपाध्यक्ष घनाराम साहू ने रखा तथा समर्थन महामंत्री राजेष तिवारी ने किया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
बैठक में कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, उपाध्यक्षगण बोधराम कंवर, पी.आर. खूंटे, बी.डी. कुरैषी, घनाराम साहू, बालकृष्ण पाठक, शांति सलाम, महामंत्रीगण डाॅ. प्रेमसाय सिंह, राजेष तिवारी, गिरीष देवांगन, अब्दुल हमीद हयात, शैलेष नितिन त्रिवेदी, रूद्र कुमार गुरू, छाया वर्मा, अटल श्रीवास्तव, दीपक दुबे, शंकर लाल ताम्रकार, नंदिनी साहू, कार्यसमिति सदस्यगण टी.एस. सिंहदेव, प्रतिमा चंद्राकर, देवेन्द्र बहादुर सिंह, रमेष वल्र्यानी, इंदरचंद धाड़ीवाल, भूपत साहू, राजकुमारी दीवान, दुर्गा बघेल, दीपक कर्मा, गोपाल थवाईत, दौलत रोहड़ा, गजराज पगरिया, कृष्ण कुमार यादव, थानेष्वर साहू उपस्थित थे।
