नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना दूसरा बजट पेश किया. शनिवार को पेश किये जा रहे बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री ने बीते वित्तीय वर्ष में हासिल की गई सफलताओं का जिक्र किया साथ ही अगले वित्तीय वर्ष की आकांक्षाओं और उम्मीदों की जानकारी दी.
आम बजट की खास बातें
‘टीबी हारेगी – देश जीतेगा’ योजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र बनाये जाएंगे : सीतारमण
भारतीय रेल जल्दी खराब होने वाले सामान की ढुलाई के लिये लोक-निजी भागीदारी में ‘किसान रेल’ चलाएगी.
नागर विमानन मंत्रालय घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर ‘कृषि उड़ान सेवा’ शुरू करेगा, पूर्वोत्तर और जनजातिय जिलों में मूल्यवर्द्धन पर जोर.
112 आकांक्षी जिलों में जहां आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पताल नहीं हैं, वहां सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अस्पताल बनाने को प्राथमिकता : सीतारमण
‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान से बेहतर परिणाम मिले. लड़कों के मुकाबले लड़कियों की दाखिला संख्या बढ़ी.
किसको क्या मिला
- बजट में परिवहन संबंधी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिये 1.7 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान.
- पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 2020-21 के बजट में 35,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
- क्वांटम तकनीक एवं एप्लीकेशन पर पांच वर्ष में 8000 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव.
- राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के लिए चार चरणों में 1,480 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे : वित्त मंत्री
- उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए ऑनलाइन कृषि मंडी ‘ई-नाम’ और सरकारी खरीद पोर्टल ‘जेम’ के लिए 2020-21 में 27,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
- जल जीवन मिशन के लिये 3.6 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी : सीतारमण
- स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2020-21 के बजट में 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन
- ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाले ‘भारतनेट’ कार्यक्रम के लिए 2020-21 में 6,000 करोड़ रुपये आवंटित. एक लाख ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा.
जल्द जारी होगी राष्ट्रीय लॉजिस्टक नीति, एकल खिड़की ई-लाजिस्टिक बाजार बनाया जाएगा: सीतारमण
पीएम किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा : सीतारमण
उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए 100 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा : वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा तेजस की तरह और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी. मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन का काम आगे बढ़ाया जाएगा. बेंगलुरू उप-नगरीय रेलगाड़ी परियोजना में केंद्र सरकार 20 प्रतिशत शेयर पूंजी लगाएगी.
वित्त मंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 16 सूत्रीय एजेंडा रखा है.
प्रदूषण के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि बड़े शहरों में साफ हवा के लिए 4400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है.
अगले तीन साल में सभी के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर, बिजली ग्राहकों को वितरण कंपनी चुनने की आजादी मिलेगी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिये 22,000 करोड़ रुपये का आवंटन होगा.
वित्त मंत्री सीतारमण ने ‘धन लक्ष्मी योजना’ की घोषणा की. इसके तहत नाबार्ड के समर्थन से गांवों में महिला स्वंय सहायता समूहों द्वारा भंडारण सुविधाएं चलायी जाएंगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि मानव रहित रेल फाटकों को समाप्त कर दिया है. 27,000 किमी लंबी रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाएगा. मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल के कार्य में तेजी लाई जाएगी. रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर बड़े पैमाने पर सोलर क्षमता स्थापित करने का भी प्रस्ताव है.
शैक्षणिक मुद्दे पर सीतारमण ने सदन को जानकारी दी कि नयी शिक्षा नीति की घोषणा जल्द होगी. उन्होंने बताया कि शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिये विदेशों से कर्ज और एफडीआई के उपाय किये जाएंगे.
सीतारमण ने जानकारी दी कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिये 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं.
मछली पालन से जुड़ी योजना पर सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण युवा ‘सागर मित्र’ के रूप में मत्स्यन विस्तार आगे बढ़ाएंगे, 500 मत्स्यन किसान उत्पादक संगठन बनाये जाएंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव है. मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेमी कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना है.
वित्त मंत्री ने बताया कि देश में नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी. शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव है.इसके साथ ही राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव है. कौशल विकास के लिए 3 हज़ार करोड़ का प्रस्ताव किया गया है.
सामान्य चिकित्सकों और विशेषज्ञों दोनों के लिए योग्य चिकित्सा डॉक्टरों की कमी है. पीपीपी मोड में जिला अस्पताल में एक मेडिकल कॉलेज जोड़ना भी प्रस्तावित है. हम हर नागरिक के जीवन को सुगम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे.
एक अप्रैल 2020 से जीएसटी की नयी सरलीकृत रिटर्न व्यवस्था लागू होगी : सीतारमण
सीतारमण ने कहा कि जल संकट वाले 100 जिलों के लिए विस्तृत योजना लायी जाएगी.
वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 7.4 प्रतिशत की औसत आर्थिक वृद्धि हासिल की गयी. भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया.
बंजर जमीन वाले किसानों के लिए खास कार्य योजना
कृषि भूमि पट्टा आदर्श अधिनियम-2016, कृषि उपज और पशुधन मंडी आदर्श अधिनियम -2017, कृषि उपज एवं पशुधन अनुबंध खेती, सेवाएं संवर्धन एवं सुगमीकरण आदर्श अधिनियम-2018 लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा : सीतारमण
सीतारमण ने कहा कि जिन किसानों के पास बंजर जमीन है, उस पर उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी.
किसानों की बेहतरी के लिए बजट में 16 बिंदुओं की कार्य योजना की घोषणा; राज्यों को प्रोत्साहन देने के उपाय किये गए हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान एक शेर पढ़ा; ‘हमारा वतन खिलते शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन-दुनिया का सबसे प्यारा वतन.’
अरुण जेटली को दी श्रद्धांजलि
वित्त मंत्री ने कहा, मैं GST के शिल्पकार दिवंगत नेता स्वर्गीय अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देती हूं. जीएसटी संरचनात्मक सुधारों में सबसे ऐतिहासिक रहा है. जीएसटी धीरे-धीरे एक कर में तौर पर तैयार हो चुका है जिसने देश को आर्थिक रूप से एकीकृत किया है.
सीतारमण ने कहा, जीएसटी के परिणामस्वरूप ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में दक्षता हासिल हुई है. इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया है. इसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को लाभान्वित किया है. जीएसटी से उपभोक्ताओं को 1 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ मिला है.
उन्होंने कहा, मार्च 2019 में केंद्र सरकार का कर्ज मार्च 2014 में 52.7% से घटकर 48.7% हो गया है.
वित्त मंत्री ने कहा, पिछले दो साल में जीएसटी में दो लाख नए करदाता जुड़े. 40 करोड़ रिटर्न दाखिल किये गए. 105 करोड़ ई-वे बिल सृजित हुए.
वित्त मंत्री ने कहा- नए जोश के साथ, पीएम के नेतृत्व में, हम पूरी विनम्रता और समर्पण के साथ भारत के लोगों को पेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. लोगों ने हमारी आर्थिक नीति में विश्वास को दोहराया है.
उन्होंने कहा- इस बजट का लक्ष्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, कारोबार को मजबूत करना, सभी अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति / जनजाति की महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना है.
