बिलासपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण हर दिन भयावह होता जा रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों से रोज 2 हज़ार के करीब नए मरीज़ मिल रहे हैं। इसी क्रम में कोरोना ने अब बिलासपुर हाईकोर्ट में भी दस्तक दे दी है। हाईकोर्ट के कुछ कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
इसके बाद एहतियात के तौर पर हाईकोर्ट भवन को 7 से 9 सितंबर तक बंद करने का आदेश कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय, बिलासपुर के कामकाज को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है। 07.09.2020 से 09.09.2020 तक, उच्च न्यायालय के कुछ कर्मचारियों की पहचान के मद्देनजर केन्द्रीयकृत फाइलिंग सेक्शन में COVID-19 के रूप में निम्नलिखित व्यवस्थाओं के साथ सकारात्मक –
- उक्त अवधि के दौरान उच्च न्यायालय का कामकाज स्थगित रहेगा। उच्च न्यायालय के कामकाज को न्यूनतम समर्थन कर्मचारियों के साथ न्यूनतम आधार पर रखा जाएगा, जो कि अत्यावश्यक मामलों से निपटने के लिए, अत्यंत आवश्यक मामलों से निपटने के लिए, जैसा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश या माननीय न्यायाधीश द्वारा, द्वारा तय किया जाना है। इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश के। इस तरह के मामलों की अत्यधिक आवश्यकता रजिस्ट्रार (न्यायिक) अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष आवश्यक कार्यवाही दायर करके प्रमाणित की जाएगी, जैसा कि छुट्टियों के दौरान उच्च न्यायालय में प्रचलित है। उपरोक्त अवधि के दौरान मामलों की कोई नियमित सूची नहीं होगी। नए मामलों की फाइलिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, उपरोक्त अवधि wil को सीमा की अवधि के लिए काम करने के लिए नहीं गिना जाता है,
- उच्च न्यायालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी घर से काम करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर खुद को उपलब्ध कराएंगे। कोई भी अधिकारी / कर्मचारी रजिस्ट्रार जनरल की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, जो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 3. सभी अधिकारी और उच्च न्यायालय के कर्मचारी सभी निर्देशों का पालन करेंगे। कलेक्टर, बिलासपुर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव के संबंध में उच्च न्यायालय परिसर और उच्च न्यायालय कॉलोनी परिसर में सख्ती से जारी
- हाईकोर्ट के परिसर को पूरी तरह से साफ और साफ किया जाएगा और उपरोक्त अवधि के दौरान COVID-19 संदिग्ध मामलों का उचित परीक्षण किया जाएगा। उपरोक्त व्यवस्थाएँ 09.09.2020 तक लागू रहेंगी, और उसके बाद उच्च न्यायालय के कामकाज को फिर से चालू करके फिर से शुरू किया जाएगा, जो कि 07.09.2020 से पहले प्रचलित था, अगर समय-समय पर जारी किया जाता है, तो।
