बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के बहुचर्चित अनुराधा दुबे की कथित अवैधानिक नियुक्ति का मामला उच्च न्यायालय बिलासपुर पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि अनुराधा दुबे को पर्यटन मण्डल में भारतीय जनता पार्टी के शासन-काल में पर्यटन अधिकारी के पद पर की गयी अवैधानिक प्रतिनियुक्ति व संविलियन से उनकी बर्खास्तगी के बावजूद भूपेश सरकार की पूरी कैबिनेट ने पद ना होते हुए भी विशेष प्रकरण बता पर्यटन मण्डल में ही जनसंपर्क अधिकारी का नया पद सृजित कर निर्धारित योग्यता ना होने के बाद भी दी गयी नियम विरुद्ध नियुक्ति को चुनौती देने वालि बस्तर बन्धु के संपादक सुशील शर्मा की पी आई एल नम्बर 85-2021 पर सुनवाई करते हुए आज 11/08/2021 को प्रशांत कुमार मिश्रा एवं एन के चन्द्रवंशी की डीविजन बेन्च ने स्वीकार कर ली है और संबधित पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। सुशील शर्मा की ओर से बिलासपुर के युवा अधिवक्ता फैज काजी ने विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रभावि पैरवी की।
