कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देने कलेक्टर ने दिए निर्देश

बिलासपुर
पेंड्रा से रामेश्वर तिवारी
सारबहरा-गेवरा रोड निर्माणाधीन रेलवे लाइन में किसानों की जमीन अधिग्रहण करने के बाद भी मुआवजा नही दिए जाने मामले में  कांग्रेस नेताओं ,प्रभावित किसानों और कलेक्टर अन्बलगन पी.के बीच बैठक हुई। कलेक्टर ने शिकायतों का बिंदुवार  निराकरण करते हुए एसडीएम पेंड्रा रोड को दूरभाष से मुआवजा प्रकरण हेतु निर्देशित किया  तथा जिलाधीश महोदय ने प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिए जाने का आश्वाशन दिए।
दरअसल 27 मार्च को किसान कांग्रेस ने राजेन्द्र शुक्ला और प्रदेश पदाधिकारियों ने सारबहरा गेवरारोड रेल कॉरिडोर में किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने के बाद मुआवजा नहीं मिलने के विरोध में किसान कांग्रेस ने कलेक्टरेट का घेराव कर प्रदर्शन किया और धरने में बैठे। प्रभावित रेल कॉरिडोर में पेंड्रा गौरैला क्षेत्र के अनेक किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। वन अधिकार के तहत जिनको पट्टे दिए गए उनको भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इन सभी तथ्यों को लेकर किसान कांग्रेस के द्वारा  कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपा गया था जिसके बाद उनके द्वारा  में द्विपक्षीय मीटिंग रखने की बात और मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया था ।
इसी कड़ी में 13 अप्रैल को कलेक्टर से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बताया कि सारबहरा-गेवरा रेल लाइन निर्माण में बताया कि भू-स्वामी, हकधारी की तरह वन्यभूमि पट्टाधारी को भी मुआवजा रेल प्रशासन मुआवजा दे। रेल पटरी बिछाने कई जमीनों के बीच हिस्से को अधिग्रहित किया गया है। जिससे दोनों तरफ किसानों की जमीन बच रही है। इसका सर्वे कराया जाए।  तथा सर्वे के दौरान जितनी जमीन अधिग्रहित करने की बात राजस्व अधिकारियों ने की थी। उससे कहीं ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया गया है। जिसका सर्वे में उल्लेख नहीं है। किसानों को उम्मीद थी कि अधिगृहित जमीन का मुआवजा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
कांंग्रेस नेताओं और किसानों से चर्चा के बाद जिलाधीश अन्बलगन पी.ने एसडीएम पेण्ड्रा को जरूरी निर्देश दिया। कलेक्टर ने एसडीएम को बताया कि किसानों के हितों को ध्यान में रख फैसला लिया जाए। अधिग्रहित जमीनों का दुबारा सर्वे कराए।  रेल प्रशासन को नियमानुसार मुआवजा देने को कहा जाये।
कलेक्टर ने कांग्रेस नेताओ और प्रभावित किसानों को बताया कि कार्यवाही नियम के अनुसार होगी। प्रभावित किसानों को हक दिलाया जाएगा। जिन किसानों के वन अधिकार पट्टे बने हैं व पूरा पूरा आवास रेल दायरे में आ रहा है उन्हें भी पुनर्वास और उचित मुआवजा दिलाया जाएगा साथ ज्यादा जमीन अधिग्रहीत भूमि का पुनः सर्वे कराते हुए मुआवजा की बात कही ।उन्हें इस दौरान कांग्र्रेस जिलाध्यक्ष राजेन्द्र शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष शेख नजीरूद्दीन, किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील शुक्ला, प्रदेश किसान कांग्रेस महामंत्री इकबाल सिंह, पेण्ड्रा किसान कांग्रेस के ब्लाक अध्यक्ष अमन शर्मा, युवा कांग्रेस महासचिव गौरव दुबे, हीरा यादव, प्रभावित किसान जुगल प्रसाद, बंधन सिंह, देवसिंह, याद सिंह, सुपीत सिंह, मैकुराम, जयराम, सुखदेव, मुकुल राम, दुदासन जो प्रभावित गांव दमदम रवनटोला, गोंडा बरटोला , पतरकोनी, ललाती, झाबर गांव के किसान उपस्थित थे।