रायपुर. प्रदेश में निजी स्कूलों के मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगाने के लिए अब निजी स्कूलों की फीस शिक्षा विभाग तय करेगा. राज्य में संचालित अशासकीय/प्राइवेट स्कूलों की फीस विनियमय को लेकर विचार-विमर्श किया जा चुका है. स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय मंत्रिपरिषद उप समिति में यह निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही फीस तय करने की रणनीति बनाने विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं. एक सप्ताह में समिति के सामने सुझाव रखे जाएंगे.
बैठक में शिक्षकोें, शिक्षाविद, पालक संघ और निजी स्कूल प्रबंधन से मिले सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई. स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने फीस विनियमन के प्रारूप की विभिन्न धाराओं पर सर्वसाधारण से प्राप्त 1288 सुझावों की जानकारी दी. बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निजी स्कूल की फीस तय करने के लिए रणनीति बनाने में प्राप्त बेहतर सुझावों पर विचार कर एक सप्ताह में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए.
बैठक में तय किया गया कि सभी निजी स्कूलों में एक समिति होगी जिसमें पालक, शिक्षाविद, स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग शामिल रहेंगे. यह कमेटी स्कूल की व्यवस्था, पढ़ाई का स्तर, अमला आदि के मापदण्ड के आधार पर फीस तय करेगी. समिति द्वारा पूर्व में आयोजित बैठक में नियम-कानून बनाने के लिए शिक्षक, शिक्षाविद, स्कूल प्रबंधन और पालक संघ से सुझाव मांगे थे.
बैठक में समिति के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, प्रमुख सचिव विधि विभाग नरेश कुमार चंद्रवंशी, सचिव स्कूल शिक्षा आशीष भट्ट, संचालक लोक शिक्षण जितेन्द्र शुक्ला सहित स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी ए.के. बंजारा और आशुतोष चावरे भी उपस्थित थे.
