छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा के लिए 9 सूत्रीय संवैधानिक अधिकारों की मांगो के साथ क्षेत्रीय प्रताड़ना के खिलाफ 19 जुलाई से पूरे प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया हैl जिसमें बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरिया, बस्तर, कांकेर, बीजापुर सुकमा, दंतेवाडा, धमतरी सहित सभी जिलों के ब्लॉक मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन जारी है। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी विभिन्न ब्लॉक मुख्यालयों में पहुंचकर आन्दोलन को मजबूत कर रहे हैं l
इसी कड़ी में आज सर्व आदिवासी समाज के प्रांताध्यक्ष सोहन पोटाई धमतरी जिले के गुरुर, बालोद, दल्लीराजहरा डोंडी और लोहारा में आयोजित धरने में शामिल हुए l सोहन पोटाई ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदेश में लगातार आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा हैं l बस्तर में फर्जी मुठभेड़ में आज भी निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं l बस्तर में शांति बहाली के लिए कोई भी ठोस प्रयास नजर नही आ रहे l आदिवासियों से गैरकानूनी रूप से उनके जंगल जमीन छीने जा रहे है l उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को लगातार पत्राचार और ज्ञापन सोपने को वाबजूद भी आदिवासी समाज के हित में कोई संतोष जनक कार्य होता दिख नही रहा है, इसीलिए हमे अब सड़को पर आन्दोलन के लिए मजबूर होना पड़ा l सोहन पोटाई ने चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी इन सभी मुद्दों पर संवेदशील नही है अगर इन मामलों को जल्दी पूर्ण नही किये तो 2023 में हम इनके लिये निर्णय लेंगे ।
सर्व आदिवासी समाज संरक्षक अरविन्द्र नेताम जी ने कहा कि आदिवासी आज भी अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित है l उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा शासनकाल में सरगुजा से लेकर जशपुर, बस्तर खनिज संसाधनों की लूट होती रही लेकिन आदिवासी और उनकी संवैधानिक ग्रामसभाओ से पूछा तक नही गया, सहमती तो दूर की बात है l वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह गैरकानूनी जमीन अधिग्रहण की कार्यवाहियों पर तत्काल विराम लगाए एवं पेसा कानून 1996 और वनाधिकार मान्यता कानून के पालन को सुनिश्चित करे l
सर्व आदिवासी समाज के सचिव विनोद नागवंशी ने पदोन्नति में आरक्षण लागु करने और लंबित बैकलाग पदों पर शीघ्र भर्ती की मांग रखी l उन्होंने कहा कि खनिज उत्खनन के लिए जमीन अधिग्रहण की जगह लीज में लेकर जमीन मालिक को शेयर होल्डर बनाने एवं गौण खनिज का पूरा अधिकार ग्रामसभा को सोपने की मांग की l 9 सूत्रीय मांगो में आदिवासियों पर उत्पीडन जैसे जमीन का हस्तांतरण, महिला एवं बच्चो पर अत्याचार , हत्या जातिगत अपमान के मामलो पर तत्काल कार्यवाही की मांग उठाई l
छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा के लिए पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर शुरू किया अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन l
