नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार ने एक अप्रैल के बाद 15 साल से पुराने नौ लाख सरकारी वाहनों के सड़कों पर चलने पर रोक लगा दी गई है। उनकी जगह नए वाहन लगाए जाएंगे। ये वाहन केंद्र और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लगाए गए हैं।
उद्योग निकाय फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार इथेनॉल, मेथनॉल, बायो- सीएनजी, बायो-एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि हमने अब 15 साल से अधिक पुराने नौ लाख से अधिक वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है।
साथ ही प्रदूषण फैलाने वाली बसों व कारों के सड़क संचालन पर रोक लगाते हुए उनके स्थान पर नए वाहन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे वायु प्रदूषण काफी हद तक कम होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) &RI GIM A में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 15 साल पुराने सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के वाहनों को 1 अप्रैल से डी-रजिस्टर और स्क्रैप किया जाएगा।
इनमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे वाहन शामिल हैं। अधिसूचना के मुताबिक, देश की रक्षा, कानून व्यवस्था लागू करने और आंतरिक सुरक्षा के संचालन में इस्तेमाल होने वाले स्पेशल पर्पज व्हीकल (बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि ऐसे वाहनों को मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग यूनिट का संचालन) नियम, 2021 के तहत पंजीकरण के दिन से 15 साल बाद पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग यूनिट द्वारा डीकमीशन किया जाएगा।
