– नवंबर का आधा महीना बीतने को, विभाग की तकनीकी त्रुटि ने गरीबों की बढ़ाई परेशानी; जिम्मेदारी से बचने अधिकारियों का तकनीकी खराबी का हवाला

जांजगीर-चांपा। गरीब परिवारों को दो वक्त की भोजन उपलब्ध कराने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था इन दिनों खुद सवालों के घेरे में है। नवंबर महीने का राशन लेने उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंच रहे हितग्राहियों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। किसी के राशन कार्ड में निर्धारित मात्रा से कम चावल दिखाई दे रहा है तो किसी के कार्ड में चावल का आवंटन ही नजर नहीं आ रहा। ऐसे में गरीब परिवारों के सामने बड़ा सवाल है कि आखिर वे अपना हक का राशन कब और कैसे प्राप्त करेंगे?

हैरानी की बात यह है कि हितग्राही पूरी उम्मीद के साथ सोसायटी पहुंच रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड में चावल की मात्रा कम या शून्य दिखाई देने के कारण उन्हें बिना राशन लिए ही लौटना पड़ रहा है। कई परिवारों के लिए सरकारी राशन ही महीने भर के भोजन का सबसे बड़ा सहारा है। ऐसे में बार-बार सोसायटी का चक्कर लगाना और खाली हाथ घर लौटना उनकी परेशानी को और बढ़ा रहा है।

इधर नवंबर महीने के आधे दिन गुजर चुके हैं और राशन वितरण के लिए अब सीमित समय बचा है। यदि तकनीकी समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में पात्र हितग्राही अपने हिस्से का चावल लेने से वंचित रह सकते हैं। सवाल यह भी है कि तकनीकी खामी का खामियाजा आखिर गरीब परिवार क्यों भुगतें?

वहीं संबंधित अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी त्रुटि के कारण राशन कार्ड में आवंटन प्रदर्शित नहीं हो रहा है। आगामी दो-चार दिनों में व्यवस्था सुधारने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब महीने का राशन वितरण शुरू होने से पहले ही व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए थी, तो फिर विभाग ने इसकी तैयारी क्यों नहीं की?

तकनीकी खराबी का हवाला देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना आसान है, लेकिन खाली हाथ लौट रहे गरीब परिवारों की थाली में चावल कौन पहुंचाएगा? विभाग को तत्काल समस्या का समाधान कर प्रभावित हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।

सोसाइटी में शक्कर के लिए भटक रहे हितग्राही, राशन वितरण प्रभावित

सोसायटी में हितग्राहियों को शक्कर नहीं मिलने से परेशानी बढ़ गई है। पोर्टल में समस्या के चलते शक्कर का आवंटन अटकने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सरकारी राशन व्यवस्था की खामियों का खामियाजा आखिर गरीब हितग्राही क्यों भुगतें? व्यवस्था की आड़ में कालाबाजारी की आशंका भी जताई जा रही है। आवंटन और वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत है।