मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें राज्य के किसानों और उसना मिल मजदूरों की समस्याओं से अवगत कराएंगे। इसके लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र लिखकर तिथि व समय निर्धारित करने का अनुरोध किया है। पीएमओ को लिखे पत्र में मुख्य सचिव जैन ने कहा है कि मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य प्रधानमंत्री से रूबरू भेंटकर धान उपार्जन से संबंधित विषयों पर चर्चा और अनुरोध करना चाहते हैं।
पत्र में लिखा है कि प्रदेश के खाद्य विभाग व भारत सरकार के बीच हुए एमओयू के तहत खरीफ सीजन में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की जाती है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल में शत-प्रतिशत अरवा चावल (61.65 लाख टन) लेने का फैसला किया है, जबकि पहले उसना चावल भी लिया जाता रहा है। जैन ने लिखा है कि केवल उसना चावल लेने के फैसले से राज्य में स्थापित 416 उसना मिलों के संचालन व उनमें कार्यरत मजदूरों के जीवन यापन में कठिनाई होगी। मुख्य सचिव ने लिखा है कि धान उपार्जन के लिए जूट कमिश्नर से बारदानों की पर्याप्त आपूर्ति भी समय से नहीं हो पा रही है।
छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी एक दिसंबर से सरकार शुरू करेगी। इसके लिए तैयारी की जा रही है। वहीं बारदाने की कमी को देखते हुए सरकारी राशन दुकानों को कहा गया है। जो दुकान संचालकों ने बारदाना देने पर कोताही कर रहे हैं, उनपर कार्रवाई की जा रही है।
