रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है। सदन में आज 5 महीने से आंदोलन में बैठी हैं। सत्ता पक्ष ने आज बुधवार को विधवा महिलाओं का मुद्दा उठाया। प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित मामला उठाया। सत्ता पक्ष के विधायक आशीष छाबड़ा ने मामला उठाया।
आशीष छाबड़ा ने कहा – शिक्षाकर्मियों के परिवारों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में लागू अनुकंपा नियुक्ति के नियम का लाभ दिया जा रहा है या नहीं?
जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने कहा -दो विभाग का उत्तर है अनुकंपा नियुक्ति शासकीय कर्मचारियों की की जाती है लेकिन शिक्षाकर्मियों के लिए 2004 और फिर 2013 में आदेश जारी हुआ और 2018 में संविलियन की प्रक्रिया शुरू हुई, हमारी सरकार जब आयी तब सभी शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया गया, ऐसे में शिक्षाकर्मियों का कैडर अब समाप्त हो गया, इसलिए अब अनुकंपा नियुक्ति का सवाल ही नहीं उठता।
इसके पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यही जवाब दिया था जब विधवा महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू किया था। आज 5 महीने बाद भी सीएम बघेल का यही जवाब आया लेकिन बावजूद इसके विधवा महिलाएं अपनी एक मात्र मांग अनुकंपा नियुक्ति को लेकर डटी हुई है।अब देखना होगा महिलाएं आगे क्या एक्शन लेती है।
भाजपा बस हल्ला करती है। सदन में सवाल आया तो एक शब्द नहीं बोले। 2004 में नियम बना, 2013 में फिर नियम बना। केवल 9 पात्र 2007 तक थे। 2018 तक कितना अनुकंपा नियुक्ति की ये भाजपा बताए। अब क्योंकि शिक्षाकर्मी का कैडर ही खत्म हो गया है तो कैसे अनुकंपा नियुक्ति होगी।
