फोरलेन का रास्ता साफ, अम्बिकापुर-कटघोरा हाईवे के किनारे जमीन की खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक
Fatafat News 
अम्बिकापुर। सरगुजा में राष्ट्रीय राजमार्ग-130 (कटघोरा-शिवनगर-अम्बिकापुर) को फोरलेन बनाने की कवायद तेज हो गई है। हाईवे के चौड़ीकरण और नए बायपास निर्माण को समय पर पूरा करने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर अजीत वसंत ने हाईवे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में जमीन के क्रय-विक्रय, ट्रांसफर, खाता विभाजन और व्यपवर्तन (डायवर्शन) पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। अब इस दायरे में आने वाली जमीनों की न तो रजिस्ट्री हो सकेगी और न ही उनका नामांतरण किया जा सकेगा।
यह सख्त फैसला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की बिलासपुर इकाई के प्रस्ताव पर लिया गया है। दरअसल, जिले में प्रस्तावित बायपास, री-अलाइनमेंट और मुख्य मार्ग को चौड़ा करने के लिए जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रशासन को आशंका थी कि अधिग्रहण की आहट मिलते ही जमीनों की खरीद-बिक्री और खाता विभाजन का खेल शुरू हो सकता है, जिससे बाद में जमीन के असली मालिकों की पहचान करने, हिस्सेदारी तय करने और मुआवजा बांटने में बड़ी कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। इसी जटिलता से बचने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह रोक लगाई गई है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने से लेकर भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने तक लागू रहेगा। इसके दायरे में राष्ट्रीय राजमार्ग-130 की सेंट्रल लाइन (मध्य रेखा) से दोनों ओर 50-50 मीटर के भीतर आने वाली सभी जमीनें शामिल होंगी। इस आदेश से सरगुजा जिले की तीन तहसीलें सीधे तौर पर प्रभावित होंगी।
इसके तहत उदयपुर तहसील के साल्ही, गुमगा, डांड़गांव, मनोहरपुर, दावा, विशुनपुर, पण्डरीडांड़, सोनतराई, डूमरडीह, उदयपुर, झिरमिटी और जजगा गांव की जमीनों पर रोक रहेगी। वहीं लखनपुर तहसील के अमगसी, अंधला, जुड़वानी, केंवरा, केंवरी, लहपटरा, रजपुरीकला, सिंगीटाना और नगर पंचायत लखनपुर के प्रभावित क्षेत्र इसके दायरे में आएंगे। अंबिकापुर तहसील के भिट्ठीकला, जोगीबांध, माझापारा, मेन्ड्राकला, सांड़बार, सुन्दरपुर और उदयपुर ढाब गांव की जमीनों पर भी यह आदेश लागू होगा। इसके अलावा हंसडांड़ और कुंवरपुर के उन हिस्सों में भी जमीन की खरीद-बिक्री नहीं होगी, जहां नया री-अलाइनमेंट यानी रास्ता बदला जाना प्रस्तावित है। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से फोरलेन निर्माण का काम बिना किसी विवाद के तेजी से आगे बढ़ सकेगा।
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