अम्बिकापुर
नई सरकार बनने के बाद वित्तीय संकट से जूझ रहे अम्बिकापुर नगर निगम के लिए राहत भरी खबर आई है । शहर के महापौर और सभापति की मांग पर राज्य सरकार ने आय-व्यय की अंतर की राशि जल्द देने का भरोसा दिलाया है। खास बात ये है कि अब अम्बिकापुर को रोल माॅडल मान कर प्रदेश के सभी नगरीय निकायो में साफ- सफाई के लिये एसएलआरएम पद्दति प्रदेश भर में लागू की जाएगी । इस
नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का प्रबोधन कार्यक्रम मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में एसएलआरएम सेंटर के माध्यम से कचरा का प्रबंधन करने के लिये अम्बिकापुर नगर निगम सुर्खियो में रहा। मुख्यमंत्री के आग्रह पर महापौर डाॅ. अजय तिर्की ने एसएलआरएम पर अपना अनुभव बताते हुए कहा कि नागरिकों के सहयोग से बिना इसकी कल्पना बेमानी है। जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं स्वयं सेवकों की मदद से यह कार्य धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है। जब काम पूरा होगा तो कार्य में लगी स्व सहायता समूह की महिलाओं की आमदनी भी बढ़ेगी। इस पर सतत निगरानी एवं प्रशासनिक अधिकारियों की रूचि से बेहतर परिणाम सामने आयेंगे। इस दौरान अम्बिकापुर निगम को स्वच्छता की दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके पहले अम्बिकापुर निमग क्षेत्र में एसएलआरएम के प्लानर श्री निवासन ने कचरे एवं प्रबंधन करने की विधि की विस्तृत जानकारी दी।
कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में सभापति शफी अहमद ने निगम की माली हालत और अधिनियम की विसंगति पर ध्यान आकृष्ठ कराया। उन्होंने बताया प्रतिमाह खर्च 2 करोड़ रूपये हैं जबकि आमदनी शत प्रतिशत कलेक्शन की स्थिति में भी सिर्फ 50 लाख है। नगर निगम के आय का स्त्रोत बढ़ाने की दिशा में काम चल रहा है जिसे फलीभूत होने में 2 से ढाई साल का समय लगेगा। उन्होंने निगम की दूकानों की निलामी विधि प्रिमियम पर प्रतिस्पर्धा के बजाये, किराये पर प्रतिस्पर्धा के आधार पर करने का सुझाव दिया। सभापति शफी अहमद ने निगम क्षेत्र में शासकीय भूमि पर वर्षों से काबिज लोगों को पट्टा देने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि उनसे ली गई प्रीमियम राशि का आधा हिस्सा नगरीय निकाय व आधा हिस्सा राज्य शासन के खाते में जमा हो। नगरीय निकाय का हर वर्ष अंकेक्षण कराने और वित्तीय गड़बड़ी सामने आने पर कार्यवाही करने और अधिनियम में संशोधन कर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक अधिकारियों के समकक्ष अधिकार देने की बात कही।
अम्बिकापुर निमग के महापौर और सभापति की मांग पर नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने अम्बिकापुर नगर निगम के आय और व्यय के लिये अंतर की राशि की व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया है। साथ ही उन्होेंने कहा कि अम्बिकापुर निगम के लिये अंकेक्षक नियुक्त किये जा चुके हैं। अंकेक्षण में यदि गड़बड़ी पायी गई तो दोषियों पर कड़ी कार्यवाही होगी।
इस दौरान निगम सभापति शफी अहमद ने विधानसभा व लोकसभा की तरह पार्षदों को भी लिखित सवाल पूछने की व्यवस्था किये जाने की मांग को गंभीरता से लेते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने इस संबंध में व्यवस्था बनाने विभागीय सचिव को निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को ताकीद किया कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, उनसे चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय लिये जायें।
