मरवाही उप चुनाव – पुलिस अधीक्षक GPM के द्वारा जिले की पेट्रोलिंग पार्टियों, एम सी पी ड्यूटी / नियंत्रण कक्ष एवं वायरलेस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को औचक रूप से कार्यालय बुला कर किया ब्रीफ

बिलासपुर : मरवाही विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के द्वारा जिले के पेट्रोलिंग पार्टियों, एम सी पी ड्यूटी पर लगे अधिकारीगण / नियंत्रण कक्ष एवं वायरलेस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी रिस्पांस क्षमता का आंकलन करने हेतु औचक रूप से कार्यालय तलब कर कार्य हेतु निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि एमसीपी (मोबाइल चेक पोस्ट) रात दिन यातायात प्रभारी के नेतृत्व में अलग-अलग जगहों पर पॉइंट लगाएंगे व वाहनों का चेकिंग करेंगे चेकिंग करते समय मोबाइल कैमरा से रिकॉर्डिंग भी कराएंगे।

पेट्रोलिंग में लगे कर्मचारी अधिकारी लगातार अपने-अपने क्षेत्र एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों, चौक चौराहों पर लगातार पेट्रोलिंग कर जनता के बीच अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे एवं विजुअल/क्रेडिबल पुलिसिंग करेंगे।

सभी पेट्रोलिंग, एमसीपी एक दूसरे व कंट्रोल रूम से संपर्क बनाए रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल मौके पर उपस्थित हो सके एमसीपी एवं यातायात प्रभारी प्राइवेट वाहनों में लगे सायरन, हूटर, नेम पट्टिका को वाहन से निकलवा कर प्रभावी कार्यवाही करेंगे तथा एमसीपी का अनुपालन करेंगे एमसीपी में लगे अधिकारी कर्मचारी समय और जगह बदल बदल कर पॉइंट लगाएंगे वाहनों की चेकिंग करेंगे अवैध रूप से पाए जाने वाले सामग्रियों के संबंध में ऍफ़ एस टी को पॉइंट देकर वैधानिक कार्यवाही कार्रवाई कराएंगे।

थाना प्रभारी, पेट्रोलिंग पार्टी शासकीय मकानों, बिजली खंभा एवं अन्य शासकीय स्थानों में चुनाव प्रचार चिन्ह बैनर पोस्टर को हटवाएंगे, अधिक से अधिक बल लेकर संवेदनशील क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन, कमिंग गस्त, फ्लैग मार्च करेंगे जिससे असामाजिक तत्व अपने मकसद पर कामयाब ना हो पाए।

लगातार पेट्रोलिंग कर बाहर से आने जाने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगाह रखेंगे ऐसे संदेहास्पद व्यक्तियों जो मतदान में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं उन पर सतत निगरानी रखा जाए अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे ।

अधिक से अधिक स्थाई वारंटियों की तामिली की जावे। प्रतिबंधक कार्यवाही के तहत कार्यवाही किए गए व्यक्तियों को न्यायालय से बाउंड ओव्हर कराया जावे। साथ ही पेट्रोलिंग पार्टियों को टर्नअराउंड टाइम/ रिस्पांस टाइम में कमी लाने हेतु निर्देश दिया गया।