जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में लंबित महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का आक्रोश अब सड़कों पर उतर आया है। 20 नवंबर को ‘कर्मचारी-अधिकारी एवं पेंशनर संयुक्त मोर्चा’ के बैनर तले बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने मंत्रालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। नाराज कर्मचारियों ने शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई भत्ता संबंधी आदेश की सैकड़ों प्रतियां जलाकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया।
संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने 30 अक्टूबर को राज्य शासन द्वारा जारी किए गए आदेश को महज ‘आंशिक’ और अधूरा करार दिया है। मोर्चा का कहना है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को 10 जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का वास्तविक लाभ नहीं दिया गया है। इसके साथ ही एरियर की राशि का भुगतान रोके जाने से भी कर्मचारी वर्ग में भारी असंतोष है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को दो टूक चेतावनी दी है कि यदि उनकी जायज मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो विधानसभा सत्र की समाप्ति के तुरंत बाद प्रदेशव्यापी और निर्णायक आंदोलन छेड़ा जाएगा।
इस विरोध प्रदर्शन को छत्तीसगढ़ पेंशनर कल्याण संघ का भी पुरजोर समर्थन मिला। संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. पी.पी. मनहर के आह्वान और बस्तर संभागीय अध्यक्ष के निर्देश पर बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पेंशनर मंत्रालय पहुंचे और मोर्चा की आवाज बुलंद की। इस दौरान जिला अध्यक्ष के.के. द्विवेदी, कार्यकारी अध्यक्ष के.आर. रात्रे, प्रांतीय प्रवक्ता जी.ओ. शाही, संभागीय उपाध्यक्ष डी.पी. पांडे, जिला सचिव अनंत महतो, सहसचिव आर.एस. सूर्यवंशी, संगठन मंत्री पदमनाथ निषाद, गणेश राम साहू और जगदीश साहू सहित अनेक पदाधिकारी व सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
