अम्बिकापुर 01 मार्च 2014
- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत अविभाजित सरगुजा के लिए
- 46.74 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तावित
- गृह मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक
प्रदेश के गृह, जेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री राम सेवक पैंकरा की अध्यक्षता में आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला योजना समिति की बैठक में अविभाजित सरगुजा जिले में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 के 1004 कार्यों के लिए 46 करोड़ 74 लाख रूपए की कार्य योजना प्रस्तावित की गई। जिला कार्य योजना की बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप परीक्षण कर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाएगा। सरगुजा जिले के 574 कार्यों के लिए 16 करोड़ 91 लाख रूपए, सूरजपुर जिले के 156 कार्यों के लिए 16 करोड़ 15 लाख रूपए और बलरामपुर जिले के 274 कार्यों के लिए 13 करोड़ 68 लाख रूपए की वार्षिक कार्य योजना शामिल है।
श्री पैंकरा ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत बुनियादी जनसुविधाओं के क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य लिया जाए। उन्होंने कौशल उन्नयन एवं स्वरोजगार के लिए अधिक से अधिक कार्ययोजना को प्रस्ताव में शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना का अनुमोदन करते समय विभिन्न सेक्टरों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव शामिल किए जाएं। श्री पैंकरा ने ग्रामीण विकास और जरूरतमंद लोगों की विकास को प्राथमिकता से कार्ययोजना में शामिल करने कहा है। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण मनरेगा अभिसरण से भी लेने का सुझाव दिया। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार तथा हैण्डपम्पों का संधारण समय पर करने के निर्देश दिए।
बैठक में सीतापुर विधायक श्री अमरजीत भगत, लुण्ड्रा विधायक श्री चिन्तामणी महाराज, रामानुजगंज विधायक श्री वृहस्पति सिंह, सामरी विधायक श्री प्रीतम राम, प्रेमनगर विधायक श्री खेलसाय सिंह, भटगांव विधायक श्री पारसनाथ राजवाड़े, अम्बिकापुर के महापौर श्री प्रबोध मिंज, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जायसवाल, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, जिला योजना समिति के सदस्य, सरगुजा कलेक्टर श्रीमती ऋतु सैन, कलेक्टर बलरामपुर डाँ. सी.आर. प्रसन्ना, सूरजपुर कलेक्टर श्री एस. भारती दासन एवं सरगुजा पुलिस अधीक्षक श्री सुन्दरराज पी. और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
सरगुजा कलेक्टर श्रीमती ऋतु सैन ने बैठक में सरगुजा जिले की कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए बताया कि बीआरजीएफ के तहत विभिन्न 10 सेक्टरों में कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सड़क किनारे स्थित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के विद्यालयों में अहाता निर्माण के 32 कार्य लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले की एक हजार मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के प्रति वैज्ञानिक सोच विकसित करने व विशेष अध्ययन के लिए वातावरण तैयार करने 1 करोड़ 38 लाख रूपए का 70 दिनों के लिए विशेष उन्मुखीकरण कार्यक्रम शामिल किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 15 स्वास्थ्य केन्द्रों में बेबी वार्मर उपलब्ध कराने हेतु 13 लाख रूपए का कार्ययोजना प्रस्तावित किया गया है। ग्रामीण किशोरी बालिकाओं के खेलकूद, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं कौशल विकास हेतु बृहद कार्ययोजना बनाई गई है। इसके अलावा कृषि विभाग से अभिसरण कर 35 आदिवासी महिला कृषकों को आधुनिक कृषि यंत्र प्रदान किया जाएगा। बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार से जोड़ने विभिन्न प्रशिक्षण हेतु कार्ययोजना बनाई गई है। आजीविका संवर्धन के तहत ही चाक उद्योग, मसाला उद्योग, पोहा उत्पादन इकाई, कटिंग एवं टेलरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव दिया गया है। कलेक्टर श्रीमती सैन ने ग्रामीण संयोजकता, उर्जा, पेयजल एवं नगरीय क्षेत्र के कार्य योजना के संबंध में जानकारी दी। 
बलरामपुर कलेक्टर डाँ. सी.आर. प्रसन्ना ने जिले की कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए बताया कि 11 सेक्टर में विकासखण्डवार कार्ययोजना प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने शिक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका क्षेत्र में प्रस्तावित कार्ययोजना प्रस्तुत की। सूरजपुर कलेक्टर डाॅ. एस. भारती दासन ने 156 कार्यों के लिए 16 करोड़ 15 लाख रूपए का कार्ययोजना प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल आबंटन का 65 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 35 प्रतिशत राशि कार्ययोजना में शामिल किया है।
जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बीआरजीएफ की वार्षिक कार्य योजना पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए विभिन्न सेक्टरों के कार्यों एवं प्रावधानित राशि के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, अधोसंरचना, खाद्य सुरक्षा, सिंचाई, उर्जा, मानव अधिकार, आजीविका, पेयजल और नगरीय निकाय 11 सेक्टरों में राशि प्रावधानित की गई है।
