रायपुर
मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने यहाँ मंत्रालय में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक में प्राधिकरण मद के निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र के जिलों में भवन विहीन चार सौ से अधिक ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण के लिए एक-एक लाख रूपए के मान से चार करोड़ 20 लाख रूपए मंजूर किए गए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से अब तक लगभग 185 करोड़ रूपए के 4589 कार्यो की स्वीकृति दी गई जिसमे से 3204 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 562 कार्य प्रगति पर हैं। इसी तरह प्राधिकरण की बैठकों में अब तक 4884 किसानों के असाध्य सिंचाई पम्पों के विद्युतीकरण के लिए 22 करोड़ 11 लाख रूपए मंजूर किए जा चुके हैं। इनमें से 2082 सिंचाई पम्पों को बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के सदस्यों से यह आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए सक्रिय पहल करें। बैठक में जानकारी दी गयी कि प्राधिकरण क्षेत्र में संचालित नल-जल योजनाओं के भौतिक सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है। कुल 2551 नल-जल योजनाओं में से 2309 नल-जल योजनाएं चालू हैं। बन्द पायी गयी 242 नल-जल योजनाओं में से 53 योजनाओं को चालू कर दिया गया है। इसके अलावा 28 नल-जल योजनाओं को टंकी के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। बैठक में यह भी जानकारी दी गयी कि ऐसी नल-जल योजनाएं जिन्हें पुनः चालू करने पर 10 लाख रूपए तक की राशि खर्च होने पर अनुमान है, उन्हें पुनः चालू करने के लिए अब तक साढ़े सात करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत कर दी गयी है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, अजय चन्द्राकर, खाद्य मंत्री , पुन्नूलाल मोहले, आदिम जाति विकास मंत्री केदार कश्यप, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री , दयालदास बघेल, खेल मंत्री , भईयालाल राजवाड़े, राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष , चुन्नीलाल साहू, जांजगीर सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले, राजनांदगाव सांसद अभिषेक सिंह, बिलासपुर सांसद , लखन लाल साहू, कोरबा सांसद, बंशीलाल महतो, प्राधिकरण क्षेत्र के संसदीय सचिव, विधायकगण, मुख्य सचिव , विवेक ढांड, अतिरिक्त मुख्य सचिव , अजय सिंह, एन.के. असवाल, एम.के. राऊत, पुलिस महानिदेशक ए.एन. उपाध्याय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक बी.एल. शरण, प्रमुख सचिव , बी.वी.आर. सुब्रमण्यम, डॉ. बी.एल. अग्रवाल, जनसंपर्क विभाग के सचिव , गणेश शंकर मिश्रा, वित्त विभाग के सचिव अमित अग्रवाल, स्वास्थ्य विभाग के सचिव , विकासशील सहित विभिन्न विभागों के सचिव एवं विभागाध्यक्ष, प्राधिकरण क्षेत्र के संभागों के आयुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायतों के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद थे।
