– रसूखदारों के लिए बदल दिए नियम,बिना रसीद और आरक्षण के हथिया ली दुकानें, कलेक्टर तक पहुँची शिकायत, पार्षद नीरू मिस्त्री ने ज्ञापन सौंप की जांच की मांग
सीतापुर/अनिल उपाध्याय। अपनी कार्यप्रणाली को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाली नगर पंचायत एक बार फिर भ्रष्टाचार और अनियमितता के गंभीर आरोपों से घिर गई है।इस बार मामला नगर के वार्ड क्रमांक-10 स्थित साप्ताहिक बाजार स्थल पर निर्मित होने वाली 35 दुकानों की नीलामी से जुड़ा है।आरोप है कि नगर पंचायत प्रबंधन ने नियमों को ताक पर रखकर और आरक्षण प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए अपने चहेतों व रसूखदारों को लाभ पहुँचाया है।मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व पार्षद एवं भाजपा जिला मंत्री नीरू मिस्त्री ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
परिसर में खुलेआम चला सेटिंग का खेल,दो दिन चली नीलामी:-प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग दो माह पूर्व नगर पंचायत द्वारा साप्ताहिक बाजार स्थल वार्ड क्रमांक-10 में बनने वाली 35 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया आयोजित की गई थी।यह स्थल शहर के सबसे व्यस्त और प्राइम लोकेशन में आता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी और बोलीदाता इस नीलामी में हिस्सा लेने पहुँचे थे।
स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि नीलामी वाले दिन नगर पंचायत परिसर में खुलेआम सेटिंग और बिचौलियों का खेल चलता रहा। आरोप है कि बिचौलियों को मुंहमांगी रकम देकर रसूखदारों ने अपनी पसंदीदा लोकेशन की दुकानें पहले ही तय कर ली थीं। इसी लेनदेन और आपसी खींचतान के चलते जो नीलामी प्रक्रिया सामान्य तौर पर एक दिन में पूरी हो जानी चाहिए थी वह दो दिनों तक खिंच गई।नगरवासियों का कहना है कि अधिकारियों और कुछ जनप्रतिनिधियों की कथित मिलीभगत व कमीशनखोरी के चलते सब कुछ जानते हुए भी जिम्मेदार लोग मूकदर्शक बने रहे।
बिना अमानत राशि और फॉर्म भरे ही हथिया ली दुकानें:-
नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नगर पंचायत द्वारा कुछ अनिवार्य शर्तें तय की गई थीं।इसके तहत बोली में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 50 हजार रुपये की धरोहर राशि जमा करना और 1 हजार रुपये की रसीद कटवाना अनिवार्य था।लेकिन आरोप है कि नगर पंचायत के चहेतों और प्रभावशाली लोगों ने इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाईं।
शिकायत में कहा गया है कि कई लोगों ने बिना आवेदन फॉर्म भरे और बिना 50 हजार रुपये की अमानत राशि जमा किए ही बोली प्रक्रिया में भाग लिया और दुकानें अपने नाम आवंटित करा लीं।इससे उन पात्र और ईमानदार व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा जिन्होंने सभी वैध प्रक्रियाएं पूरी की थीं।
आरक्षण पद्धति को भी किया गया दरकिनार:-इस नीलामी प्रक्रिया में एक और बड़ी अनियमितता शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों की अनदेखी को लेकर सामने आई है। नियमानुसार सरकारी या नगरीय निकाय की दुकानों के आवंटन में आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित कोटे का पालन किया जाना अनिवार्य होता है।लेकिन शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अपने करीबियों को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से नगर पंचायत ने आरक्षण पद्धति को पूरी तरह दरकिनार कर दिया और मनमाने ढंग से दुकानों की नीलामी कर दी।
पार्षद ने स्थानीय एवं गरीब तबके के दुकानदारों को प्राथमिकता देने उठाई आवाज:-
वार्ड पार्षद नीरु मिस्त्री ने नगर पंचायत द्वारा कराए जाने वाले दुकान निर्माण में स्थानीय एवं कमजोर तबके के छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता देने हेतु आवाज उठाई है।उनका कहना है कि अपना एवं अपने परिवार का गुजर बसर हेतु यहाँ दशकों से छोटे दुकानदार गुमटी एवं ठेला लगाकर व्यवसाय करते आ रहे हैं।इस दुकान नीलामी में सबसे ज्यादा नुकसान उन्ही का होगा उनकी दुकानें छीन जायेगी और उनका व्यवसाय उजड़ जायेगा।जिसकी वजह से उनका एवं उनके परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो जायेगा और वो परिवार समेत सड़को पर आ जायेंगे।इसलिए नगर पंचायत द्वारा वार्ड क्र-10 में बनने वाले दुकान में इनको प्राथमिकता देते हुए बिना अमानत राशि के इन्हें दुकान आवंटित करना चाहिए।ताकि इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति निर्मित न हो सके।
सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने से कतरा रहा प्रबंधन:-
इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सच्चाई सामने लाने के लिए पूर्व पार्षद एवं भाजपा जिला मंत्री नीरू मिस्त्री ने सूचना के अधिकार के तहत नगर पंचायत से नीलामी प्रक्रिया से जुड़े तमाम दस्तावेजों की मांग की है। इसमें बोलीदाताओं की सूची जमा की गई अमानत राशि का विवरण रसीदें और आरक्षण रोस्टर से जुड़ी जानकारी शामिल है। नीरू मिस्त्री का आरोप है कि अपनी गड़बड़ियों पर पर्दा डालने के लिए नगर पंचायत प्रबंधन जानकारी उपलब्ध कराने में लगातार आनाकानी कर रहा है। नगरवासियों का भी मानना है कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो तो बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है।
वहीं इन सभी आरोपों को लेकर तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया था। उनका कहना था कि दुकानों की नीलामी एक पूरी तरह से खुली और पारदर्शी प्रक्रिया थी। निर्धारित औपचारिकताएं और शुल्क जमा कर कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल होकर बोली लगा सकता था और पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत ही संपन्न कराई गई है।जहाँ तक सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने का प्रश्न है, तो अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा पूरी होने पर आवेदक को नियमानुसार दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएंगे
