परिवहन विभाग में 101 पदों पर भर्ती होगी
लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण तथा परिवहन विभाग के लिए 3267 करोड़ 50 लाख रूपए की अनुदान मांगें पारित
रायपुर, 19 फरवरी 2014
विधानसभा में आज राज्य सरकार के लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण तथा परिवहन विभागों के लिए 3267 करोड़ 50 लाख रूपए के बजट प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया। आगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए पारित इस बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए 2767 करोड़ 76 लाख रूपए, आवास एवं पर्यावरण विभाग के लिए 444 करोड़ रूपए और परिवहन विभाग के लिए 55 करोड़ 73 लाख रूपए की अनुदान मांगें शामिल हैं।
इन विभागों के मंत्री श्री राजेश मूणत ने सदन में बजट अनुदान मांगों पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय कार्यों को समयबद्ध रूप से पूूरा करने और उनमें गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राजधानी रायपुर में मुख्यालय स्तर पर वास्तुविद प्रकोष्ठ तथा सड़क पुल एवं भवनों के रूपांकन कार्य हेतु अनुसंधान विकास एवं रूपांकन प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग में बेरोजगार इंजीनियरों एवं डिप्लोमा धारियों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना में संशोधन करते हुए अब स्नातक इंजीनियरों को एक बार में 50 लाख रूपए तक और वर्ष भर में दो करोड़ रूपए तक के निर्माण कार्य आबंटित किए जाएंगे। इसी प्रकार डिप्लोमा इंजीनियरों को एक बार में 25 लाख रूपए तक और वर्ष भर में एक करोड़ रूपए तक के कार्य आबंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त राजमिस्त्रियों को भी इस योजना के तहत शामिल करते हुए उन्हें एक बार में 15 लाख रूपए तक और वर्ष भर में 60 रूपए तक के कार्य आबंटित किए जाएंगे।
श्री मूणत ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में सुकमा, बिलासपुर और नई दिल्ली में लोक निर्माण विभाग के संभागीय कार्यालय तथा बीजापुर एवं कोंटा में उप संभागीय कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राजधानी रायपुर के सांईस कॉलेज परिसर में 15 करोड़ रूपए की लागत से ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजधानी रायपुर में टाटीबंध-खमतराई मार्ग (लम्बाई 8.40 किमी) का छह लेन सड़क में उन्नयन करने के लिए 15 करोड़ रूपए तथा मोहबा बाजार गुढ़ियारी मार्ग (लम्बाई 4 किमी.) को फोरलेन के रूप में उन्नत करने के लिए पांच करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार आमापारा से गुढ़ियारी मार्ग के चौडीकरण एवं उन्नयन के लिए 8 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर सकरी-तुर्काडीह बाईपास मार्ग पर साढ़े आठ करोड़ रूपए की लागत से रेल्वे ओवर ब्रिज, भाटापारा में 4 करोड़ रूपए की लागत से रेल्वे अंडर ब्रिज, रायपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मारकण्डीय नदी पर 15 करोड़ की लागत से उच्चस्तरीय पुल, बस्तर जिले के बोरगांव में इंद्रावती नदी पर 5 करोड़ की लागत से उच्चस्तरीय पुल, कांकेर जिले के शहवाड़ा तारसगांव में महानदी पर 4.30 करोड़ की लागत से उच्चस्तरीय पुल, नारायपुर में 4 करोड़ की लागत से सर्किट हाऊस और पलारी, लवन, थानखम्हरिया, सेमरिया, भखारा तथा लिटिया में रेस्ट हाऊस का निर्माण किया जाएगा।
श्री मूणत ने बताया कि प्रदेश में 24 उपपंजीयक कार्यालय भवनों, 16 अनुविभागीय कार्यालय भवनों, 29 जेलों में 800 स्नानागार एवं शौचालय भवन, 100 नये शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भवन, रायपुर में 300 सीटर यूथ हॉस्टल छात्रावास, बिलासपुर में 200 सीटर यूथ हॉस्टल छात्रावास, भाटापारा में पॉलीटेक्निक भवन, बिलासपुर में नर्सिंग महाविद्यालय भवन और सुकमा में तरणताल सहित स्पोर्टस काम्पलेक्स का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एशियन विकास बैंक की सहायता से प्रदेश में 916 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण एवं उन्नयन किया जाएगा। इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। श्री मूणत ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गो की मरम्मत के लिए 44.30 करोड़, राज्य मार्गो की मरम्मत के लिए 108 करोड़ रूपए और जिला मार्गो तथा अन्य सड़कों की मरम्मत के लिए 350 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
श्री मूणत ने आवास एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में नगरों के विकास को सुव्यस्थित रूप देने के लिए सभी छोटे-बड़े नगरों के मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे है। अत तक 15 शहरों के मास्टर प्लान का प्रकाशन किया जा चुका है और 144 शहरों के मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की आम जनता को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा पिछले दस सालों में लगभग 85 हजार मकानों का निर्माण किया गया है, जिनमें से लगभग 84 प्रतिशत मकान गरीब तथा कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए बनाए गए है। उन्होंने बताया कि गृह निर्माण मंडल के माध्यम से एक लाख नये मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री मूणत ने बताया कि मंडल की स्थापना के दस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चालू फरवरी माह में प्रदेश के प्रमुख शहरों में आवास मेलों का आयोजन कर जरूरत मंद लोगों को आवास उपलब्ध कराये जा रहे है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की नई राजधानी के रूप में विकसित किए जा रहे नया रायपुर का विकास तेजी से हो रहा है और यह देश के अत्याधुनिक शहर के रूप में अपनी पहचान बना रहा हैै। उन्होंने बताया कि राजधानी रायपुर में रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 16 सौ एकड़ क्षेत्र में कमल विहार विकसित किया जा रहा है। यह नगर विकास की अनुपंम योजना है जिसकी सराहना केन्द्र सरकार द्वारा भी की गई है। श्री मूणत ने बताया कि परिवहन विभाग का सेटअप तैयार किया जा चुका है। विभाग के 101 पदों पर शीघ्र ही भर्ती का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की तीन जांच चौकियों पर तौल कांटा लगाने का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। श्री मूणत ने बताया प्रदेश में ई-लाईसेंस और डीलर प्वाइंट रजिस्टेªशन प्रणाली शुरू की जा चुकी है और जल्द ही सभी वाहनों के कम्प्यूटरीकृत पंजीयन का कार्य शुरू किया जाएगा।
