कोलकाता.Shikshak Bharti Raddh: विद्यालयों में पढ़ाने वाले 24000 से ज्यादा शिक्षकों के लिए बुरी खबर हैं। इन्हें जल्द नौकरी से निकाला जाएगा। दरअसल, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (SLST) की चयन प्रक्रिया सोमवार को अमान्य घोषित कर दी और इसके जरिए हुई सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दे दिया हैं। न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार राशिदी की खंडपीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में और जांच करने तथा 3 महीनों में 1 रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया हैं। पीठ ने पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया हैं। उल्लेखनीय हैं कि, 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यथिर्यों ने 2016 SLST के माध्यम से परीक्षा दी थी।
बता दें कि, भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कई तृणमूल पदाधिकारियों के साथ ही राज्य शिक्षा विभाग के कई अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद ED and CBI दोनों कथित अनियमितताओं की जांच कर रही हैं। यह घोटाला 2014 का हैं। तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमिशन (SSC) ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। यह भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी, उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थीं।
आपको बता दें कि, याचिकाकर्ताओं का आरोप हैं, जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान मिला हैं। इतना ही नहीं कुछ शिकायतें ऐसी भी थीं, जिनमें कहा गया था कि, कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि, कुछ ऐसे भी उम्मीदवारों को नौकरी दी गई। जिन्होंने TET परीक्षा भी पास नहीं की थी। जबकि, राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए TET की परीक्षा पास होना अनिवार्य हैं। इसी तरह से राज्य में 2016 में SSC द्वारा Group-D की 13000 भर्ती के मामले में शिकायतें मिली थीं।
हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए CBI जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद ED ने शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती के मालमे में मनी ट्रेल की जांच शुरू की थी। CBI ने इस मामले में 18 मई को पार्थ चटर्जी से पूछताछ भी की थी।
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