पटना/बिहार. किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्यस्तर पर कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन सरकार योजनाओं के तहत किसान भाइयों को विभिन्न जरूरतों के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. इन्हीं योजनाओं में से एक है तारबंदी योजना. इसके तहत पशुओं से फसलों को बचाने के लिए खेतों की तारबंदी करने के मद में आर्थिक मदद दी जाएगी. सरकारी तारबंदी योजना के तहत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को कुल लगने वाली राशि का 50 फीसद या अधिकतम 40000 रुपये का आर्थिक सहयोग देती है. किसान भाई इस योजना का पूरी तरह से लाभ उठा सकें, इसलिए इसके तौर-तरीकों को भी बेहद आसान रखा गया है.
दरअसल, देश और प्रदेश के कई हिस्सों में आवारा पशुओं का काफी आतंक है. वे खड़ी फसलों को तबाह कर देते हैं. इससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है. इसे देखते हुए सरकार ने किसानों के हित में नई योजना लाई है, जिसे तारबंदी योजना का नाम दिया गया है. इस योजना के तहत किसानों को अधिकतम 40000 रुपये की आर्थिक मदद देने की व्यवस्था की गई है. इस योजना का लाभ लेने के लिए बकायदा प्रकिया भी बनाई गई है. इसका उद्देश्य फसलों को जंगली जानवरों के साथ ही अवारा पशुओं से बचाना है और किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान से महफूज रखना है.
तारबंदी योजना के तहत किसानों का संबंधित राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है. साथ ही योजना का लाभ लेने वाले किसानों के पास 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन होना जरूरी. इसके अलावा किसानों का बैंक खाता भी होना चाहिए, क्योंकि योजना के तहत आने वाला पैसा सीधे बैंक खाते में जाएगा. ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि कोई किसान किसी अन्य योजना का लाभ उठा रहे हैं तो वह तारबंदी योजना के योग्य नहीं होंगे.
इन दस्तावेज का होना आवश्यक
– आधार कार्ड
– पहचान पत्र
– निवास प्रमाण पत्र
– जमीन की जमाबंदी
– मोबाइल नंबर
– पासपोर्ट फोटो
– राशन कार्ड
– बैंक खाता डिटेल
