Fatafat Update: शॉर्ट में पढ़ें पांच बड़ी खबरें!

१. शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर

दावा किया जाता है कि शराब को सीमित मात्रा में पीने से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन WHO की रिसेंट स्टडी के मुताबिक शराब की एक बूंद पीना भी बेहद खतरनाक होता है। शराब पीने से माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, लिवर कैंसर, इसोफैगस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर हो सकता है। स्टडी में कहा गया है कि शराब कितनी ही महंगी क्यों न हो या फिर कितनी ही कम मात्रा में क्यों न पी जाए, वह कैंसर का खतरा पैदा करती है।

२. भारत-श्रीलंका वनडे मैच देखने के लिए छुट्टी का एलान

10 जनवरी को भारत-श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच है। ये मैच असम में गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा। लंबे वक्त बाद होने जा रहे वनडे मैच के लिए असम सरकार ने शानदार घोषणा की है। सरकार ने मैच के लिए स्थानीय छुट्टी की घोषणा की है। ये छुट्टी आधे दिन की होगी। इसके तहत दोपहर 1 बजे के बाद से इस इलाके में कोई भी सरकारी दफ्तर व किसी भी तरह के शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे।

३. ये कंपनी ने निकालेगी 3200 कर्मचारी

नया साल शुरू होते है कंपनियों में छटनी का दौर भी शुरू हो गया है। अमेजन के बाद अब Goldman Sachs Group भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को निकालने जा रही है। ये अमेरिकी इन्वेस्टमेंट कंपनी 3200 से ज्यादा इम्प्लॉइज को लेऑफ करने की प्लानिंग कर रही है। अभी कंपनी में 49,100 कर्मचारी काम कर रहे हैं। कंपनी ने कोरोना काल में नई भर्तियां की थीं, लेकिन मंदी की आहट को देखते हुए इन्हें बाहर निकाला जा रहा है।

४. छत्तीसगढ़: ठंड के बीच स्कूल टाइमिंग में बदलाव

छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड ने लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस बीच रायपुर जिला प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत अब सुबह 8 बजे से कक्षाएं शुरू होंगी। इसके अलावा दूसरी पाली में स्कूल दोपहर 12.30 बजे से शुरू होंगे।

५. धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की याचिका पर आज सुनवाई

आज सुप्रीम कोर्ट में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की इस याचिका पर 12 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। इस दौरान जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा था कि सभी राज्यों से चर्चा कर 9 जनवरी तक हलफनामा दाखिल करें। बेंच ने ये भी कहा कि केंद्र की तरफ से जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए।