[highlight color=”red”]अब मुख्यमंत्री जनदर्शन में जाने की तैयारी [/highlight]
[highlight color=”black”]सूरजपुर जरही भटगांव[/highlight]
गरीब आदिवासी बच्चों के लिये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे रेडी-टू-ईट सहित अन्य योजनाओं का क्षेत्र में बुरा हाल है। व्यापक अनियमितता व प्रशासन के समक्ष जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बावजूद भी जांच व कार्यवाही नहीं हो रही है। मामला प्रतापपुर विकाससखण्ड अंतर्गत मरिगढ़ा व पोड़ी सेक्टर का है। जहां आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमित रूप से रेडी-टू-ईट, चना-मुर्रा का वितरण नहीं हो पा रहा है और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त समूह मनमाने तरीके से योजनाओं का संचालन करता है।
गौरतलब है कि प्रतापपुर विकासखण्ड अंतर्गत मरिगढ़ा सेक्टर 24 और पोड़ी सेक्टर में 22 आंगनबाड़ी केंद्रों में शासन की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना रेडी-टू-ईट व चना-मुर्रा वितरण का जिम्मा इंदिरा गांधी स्व सहायता समूह को दिया गया है। पौष्टिक आहार गरीब बच्चों को नियमित रूप से वितरण नहीं हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस समूह ने मई महिने में एक कि.ग्रा.भी पौष्टिक आहार आंगनबाड़ी केंद्रों को सप्लाई नहीं किया है। क्षेत्र के कई पंचायतों के सरपंच, जनपद सदस्यों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन के समक्ष करीब एक माह पूर्व शिकयत भी की थी। शिकायत में उन्होंने समूह द्वारा अधिकारियों की सह पर की जा रही अनियमितता की बात बताते हुये ग्राम सुराग अभियान के दौरान भी समूह के खिलाफ कई शिकायत प्राप्त होने के बावजूद कोई कार्यवाही न होने की शिकायत की थी। इतने जनप्रतिनिधियों द्वारा कलेक्टर के समक्ष शिकायत किये हुये एक माह हो गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कलेक्टर के समक्ष स्वयं जनप्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित हो शिकायत करने के बावजूद कोई जांच व कार्यवाही न होने से जनप्रतिनिधियों में भारी निराशा आ गई है। कार्यवाही नहीं होने के कारण समूह संचालको का मनोबल बढ़ा हुआ है और वे अपने मनमानी से रेडी-टू-ईंट जैसीे महत्वपूकांक्षी योजना का संचालन करने मेें बड़े पैमाने पर अनियमितता कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वे समहू की मनमानी बर्दास्त नहीं करेंगे और योजना के संचालन व समूह के खिलाफ कार्यवाही को लेकर आने वाले मुख्यमंत्री जनदर्शन में जाकर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को अवगत करायेंगे।
[highlight color=”blue”]बिना वितरण के लगाया गया बिल[/highlight]
इस समूह द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार का नियमित सप्लाई तो किया नहीं जाता, मई माह में एक दिन भी सप्लाई नहीं किया गया। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा समूह के खिलाफ कार्यवाही की बात तो दूर उल्टे अधिकारियों द्वारा इस माह का बिल बना भुगतान हेतु जमा कर दिया गया है, जिससे पूरे मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सुपरवाईजर के साथ अधिकारियों की संलिप्तता स्पष्ट प्रतीत होती है।
समूह किसी का संचालन किसी और का
जनप्रतिनिधियों द्वारा यह भी बताया गया कि समूह किसी और का है और रेडी-टू-ईट का संचालन किसी व्यक्तिगत के द्वारा किया जा रहा है। पूरा हिसाब-किताब समूह के पास नहीं है उसी के द्वारा ही इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
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