रायपुर. पीएम आवास मुद्दे को लेकर विपक्ष बड़ा आंदोलन करने जा रही है। विपक्ष का सीधा सीधा आरोप हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 लाख लोगों को पीएम आवास योजना से वंछित रखा। जबकि राज्य सरकार ने 2019-20 के आंकड़े पेश करके बताया कि उसमें कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिलना है। अब राज्य सरकार इस योजना का लाभ देने 1 अप्रैल से सर्वे करवाने जा रही हैं उधर विपक्ष 15 मार्च को इसी मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। भाजपा के सह प्रभारी नितिन नबीन इसका मोर्चा संभाल रहे हैं। नबीन ने कहा की सरकार को 4 साल बाद सर्वेक्षण की याद कैसे आयी?
पीएम आवास को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा – भारत सरकार के वेबसाइट में मैंने दिखाया था कि 2019-20 में कितने मकान बने। यह झूठ बोलने वाले लोग हैं, आज आवास के लिए नए हितग्राही तैयार हो गए हैं ये जब पता चलेगा जब आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, जनगणना कराएंगे। प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था और मुलाकात करके जनगणना कराने की बात कही। जो नए हितग्राही हैं उसको भी चिन्हित कर सके उनको लाभान्वित कर सके। इस मामलें में भारतीय जनता पार्टी मौन हैं। 1 अप्रैल से राज्य सरकार सर्वे करवाएगी, आवास के लिए जो हितग्राही हैं उसे क्रमबद्ध देंगे। बीजेपी के पास घड़ियाली आंसू बहाने के अलावा कुछ नही हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी सहप्रभारी नितिन नबीन ने पलटवार करते हुए कहा 4 साल से आप सरकार में अब सर्वेक्षण की चिंता हो रही है। प्रधानमंत्री के सर्वेक्षण करके 16 लाख लोगों की सूची दे चुके हैं। उसका पैसा भी प्रधानमंत्री दे रहे थे आपने पैसा लौटा दिया। केवल आपका नाम नही चमक रहा था। विधानसभा में भी सरकार ने झूठे छलावे किये। सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। गरीबों का हक छिनने वाले भूपेश बघेल को जनता माफ नही करेगी। पूरे जनता में आक्रोश हैं, इसी आक्रोश के साथ 15 मार्च को जनता विधानसभा का घेराव करेगी। बता दे कि सीएम ने कहा था 1 अप्रैल से आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, जिन्हें पीएम आवास का लाभ मिलना है उन्हें देंगे।
