शालिनी राजपूत का सवाल क्या यहीं है प्रदेश सरकार का महिला सशक्तिकरण अभियान?
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपी। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से रेडी टू ईट निर्माण का कार्य महिला स्व सहायता समूह को दिए जाने के संबंध में चर्चा किया। उच्च न्यायालय ने रेडी टू ईट निर्माण को लेकर 287 याचिकाओं को खारिज करते हुए इस पर प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने कहा कि हम सभी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार अब अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए यह कार्य पुनः महिला स्व सहायता समूह को सौंपे इस मांग को लेकर भी राज्यपाल से चर्चा की। एक ओर प्रदेश की कांग्रेस सरकार महिला सशक्तिकरण की बातें करते है तथा दूसरी ओर उन्हीं महिलाओं के हाथों से काम छीनकर उन्हें बेराजगार करने का काम भी कर रहे है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण हेतु महिला समूह का गठन करके उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत भिन्न-भिन्न कार्य सौंप है तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार महिला स्व. सहायता समूहों के काम को छीन कर न केवल उन्हें बेराजगार कर रही बल्कि उनके पेट पर लात मार रही है। अगर प्रदेश की सरकार महिलाओं का सच में भला चाहती है तो वह रेडी टू ईट निर्माण एवं वितरण का कार्य पुनः महिला स्व. सहायता समूहों को सौंपे। यही महिलाओं के हित में होगा।
इस अवसर पर विशेष रुप से शालिनी राजपूत, डॉक्टर ममता साहू, विभा अवस्थी, सीमा साह, सोना वर्मा, संध्या तिवारी, डॉक्टर किरण बघेल, बिंदु, महेश्वरी, सविता चंद्राकर, चेतना गुप्ता, संगीता जैन, मिली बनर्जी, ललिता वर्मा, सरला वर्मा, अमेरिका वर्मा, रानी पटेल, प्रमिला साहू, रुकमणी तिवारी और भारी संख्या में रायपुर शहर एवं रायपुर जिला ग्रामीण की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता उपस्थित थे।
