रायपुर. लंबे समय से पेंडिंग चल रहे आरक्षण विधेयक पर अब जल्द हस्ताक्षर हो सकता हैं. राज्यपाल अनुसूईया उइके ने कहा था राज्य सरकार को भेजे गए सवालों का जवाब आते ही हस्ताक्षर कर दूंगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनाकारी दी हैं कि 10 सवालों का जवाब राजभवन भेज दिया गया हैं. सीएम ने ये भी कहा कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं फिर भी जवाब भेजे गए हैं. अब राज्यपाल को हस्ताक्षर करने में देरी नहीं करनी चाहिए.
बता दें कि, 3 दिसंबर को विधानसभा से आरक्षण विधेयक पास करके राजभवन राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था, लेकिन अब तक यह मामला उलझा रहा. इसी बीच राजभवन से राज्य सरकार को पत्र आया. जिसमें 10 सवाल के जवाब सरकार को देने की बात लिखी थी. इस पत्र में एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण किस आधार पर सरकार दे रही है. उस आधार का जवाब देना था, जिसका जवाब राज्य सरकार ने आज भेज दिया है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि, जो बिल विधानसभा से पारित हो गया. उसमें राज्यपाल को सवाल करने का सवैंधानिक अधिकार नहीं है लेकिन राज्यपाल जिद में अड़ी हैं, तो इसका जवाब दिया जाएगा और उसी क्रम में राज्य सरकार ने 10 सवालों का जवाब राजभवन भेज दिया हैं. फिलहाल अब देखने वाली बात होगी क्या आरक्षण पर कब हस्ताक्षर होता है.
