खुशखबरी! जिला सहकारी बैंकों (को-ऑपरेटिव बैंक) में लगेगा ATM और माइक्रोएटीएम, मंत्री ने दिए 30 अप्रैल तक पूरा करने का निर्देश…

रायपुर..जिला सहकारी बैंक के खाता धारियों के लिए एक बड़ी खबर हैं। अब पैसा निकालने के लिए लंबी लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि, जल्द सभी सहकारी बैंकों में एटीएम और माइक्रो एटीएम लगने वाली हैं। दरअसल, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में 6 मार्च को सहकारिता विभाग की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर के सभागार में आयोजित की गई। मंत्री डॉ. टेकाम ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सहकारी बैंकों में एटीएम की स्थापना और समितियों में गोदाम निर्माण का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए।

समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि, प्रदेश में सहकारी बैंकों की कुल 325 शाखाएं हैं। जिसमें 145 एटीएम संचालित हैं। 115 नवीन एटीएम लगाये जाने की जिलेवार समीक्षा में पाया गया। अब तक 42 एटीएम की स्थापना हो चुकी हैं। मंत्री डॉ. टेकाम ने संबंधित अधिकारियों को शेष 73 एटीएम और नवीन 725 सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम 30 अप्रैल तक लगाये जाने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि, छत्तीसगढ़ में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। जिसमें से 1333 समितियों में माइक्रो एटीएम प्रदाय किया गया था। नाबार्ड सहायता अंतर्गत आरआईडीएफ योजना से 725 गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर 73.53 करोड़ रूपये निर्माण एजेंसियों को प्रदाय कर दिया गया हैं। जिलेवार समीक्षा में पाया गया कि 662 गोदाम निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया हैं। मंत्री डॉ. टेकाम ने बैठक में सभी जिला उप-पंजीयकों को इन गोदामों का निर्माण कार्य 30 जून 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर, सरगुजा संभाग एवं मुंगेली जिले में गोदाम निर्माण की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। सभी संयुक्त पंजीयक को इन निर्माणाधीन गोदामों का भौतिक सत्यापन कराते हुए प्रति सप्ताह रिपोटिंग करने के भी निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 725 गोदाम का निर्माण समय-सीमा में पूर्ण कर लिया जाए। बैठक में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह में एक बार संचालक मंडल की बैठक कर कार्यों की समीक्षा की जाए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि, समिति स्तर पर कम्प्युटराइजेशन योजना के क्रियान्वयन के लिए 2028 सोसाइटियों का चयन पैक्स कम्प्युटराइजेशन हेतु किया गया हैं। साथ ही, नेशनल डॉटाबेस के अनुरूप दस्तावेजों का संधारण किया गया हैं। सभी संयुक्त पंजीयकों को कॉमन एकाउटिंग प्रणाली पर टेªनिंग तथा सतत् मानिटरिंग करने कहा गया। इसके लिए समितियों के समस्त लेखा पत्रकों में दर्ज कर उनका 31 मार्च 2023 तक मिलान सुनिश्चित किया जाए।

बस्तर एवं सरगुजा संभाग में बैंकिंग विस्तार की समीक्षा में कोरिया तथा सूरजपुर जिले में आडिट की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया गया। अंबिकापुर में महिला समिति के आफ लाईन पंजीयन करने पर संयुक्त पंजीयक अंबिकापुर संभाग तथा उप पंजीयक जिला अंबिकापुर को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिए गए। बैठक में सहकारी शक्कर कारखाना का संचालन, पेराई एवं गन्ना क्रय राशि भुगतान, मंडी बोर्ड से पंडरिया एवं अंबिकापुर शक्कर कारखाना में गोदाम निर्माण तथा मोलासिस टैंक निर्माण की प्रगति, कोण्डागांव में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट संयंत्र एवं कवर्धा में निर्माणाधीन ईथेनाल प्लाट की स्थिति की भी समीक्षा की गई।