रायपुर। आठ दिन से हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने तेवर कड़ा कर लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने हड़तालियों का वेतन काटने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही विभागों को हड़तालियों के विरुद्ध सर्विस ब्रेक सहित नियमानुसार अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं।
महंगाई भत्ता (डीए) और गृह भाड़ा (एचआरए) की मांग को लेकर राज्य के चार लाख से ज्यादा कर्मचारी- अधिकारी 22 अगस्त से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसके कारण पूरे राज्य में सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। बताते चलें कि इन दो सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। इससे पहले कर्मचारी- अधिकारी 25 से 29 जुलाई तक सामूहिक अवकाश पर चले गए थे। इस आंदोलन में शामिल कर्मियों का भी वेतन काटने का आदेश जीएडी ने जारी किया था।
25 से 29 जुलाई वालों को मिल सकता है वेतन, लेकिन…
जीएडी के आदेश के अनुसार 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल में शामिल ऐसे कर्मचारी- अधिकारी जो 22 अगस्त से शुरू हुई हड़ताल में शामिल नहीं हैं उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। ऐसे कर्मचारियों का 25 से 29 जुलाई तक अवकाश स्वीकृत कर वेतन दिया जाएगा। किंतु जो वर्तमान में भी हड़ताल में शामिल हैं उनका उस अवधि का भी वेतन काटा जाएगा।
दोनों आंदोलन में शामिल कर्मी माने जाएंगे अनुपस्थित
जीएडी के आदेश के अनुसार ऐसे कर्मी जो 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल में थे और 22 अगस्त से निरंतर हड़ताल में हैं उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। इन पर 10 अप्रैल 2006 को जारी परिपत्र के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस परिपत्र के अनुसार बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश या हड़ताल पर जाने वालों को वेतन इत्यादि देय नहीं होगा। न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। इस अवधि को ब्रेक-इन-सर्विस माना जाएगा।
अनुशासनात्मक कार्रवाई भी
अफसरों के अनुसार जीएडी की तरफ से 2006 में जारी परिपत्र के अनुसार बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश या हड़ताल पर जानो को घोर अनुशासनहीनता माना गया है। ऐसे लोगों के विरूद्ध गुणदोषों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
सरकार बढ़ा चुकी है छह प्रतिशत डीए
सरकार कर्मचारियों के डीए में छह प्रतिशत की वृद्धि कर चुकी है। एक अगस्त से उन्हें 22 के स्थान पर 28 प्रतिशत डीए दिया जा रहा है। कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं हैं। वे केंद्रीय कर्मियों के बराबर 34 प्रतिशत डीए और सातवें वेतनमान के अनुसार एचआरए देने की मांग कर रहे हैं।
मुख्य सचिव से मिले कर्मचारी नेता
इधर, फेडरेशन का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर सोमवार को मुख्य सचिव अमिताभ जैन से मिला। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने मुख्य सचिव के साथ हुई चर्चा को सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के साथ यह पहले दौर की बैठक थी। मुख्य सचिव ने फेडरेशन की मांगों के संबंध में शीघ्र ही मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया है।
