रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार 2023-24 का बजट पेश कर चुकी जिसके बाद लगातार लोगो की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही हैं। किसानों ने कहा चुनावी बजट है। किसान नेता पारसनाथ साहू ने कहा- सब कुछ किसान को देंगे तो दूसरे वर्ग नाराज़ हो जाएंगे। बजट में किसानों के लिए राहत हैं। धान ख़रीदी का लिमिट बढ़ाने का आस था। लगता है मुख्यमंत्री किसानों को चुनाव के समय में ये सौग़ात देंगे। रासायनिक दवा परीक्षण केंद्र, धरसा योजना, अनुदान, राजीव गांधी न आयोजनों में प्रावधान किसान के हित में है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए फ़ायदेमंद बजट है।
वही बजट को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव का बयान भी सामने आया है उन्होनें कहा कि विधानसभा में प्रस्तुत बजट में कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते का उल्लेख नहीं हैं। इस बजट में किसान, मजदूर के साथ अन्य वर्गो योजनाओं का उल्लेख किया गया। लेकिन राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई राहत-भत्ते के भुगतान के लिये बजट प्रावधान कोई उल्लेख नही। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरो की आशा घोर निराशा में बदल गया।
बजट को लेकर किसान नेता तेजराम विद्रोही का बयान कहा- तुष्टिकरण की नीति के तहत राज्य सरकार का बजट पेश हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्तमंत्री ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट प्रस्तुत किया। बजट एक प्रकार से तुष्टिकरण की नीतियां नजर आती है। जहाँ पिछला बजट एक लाख चार हजार पांच सौ करोड़ रुपये का था। साल 2023-24 के लिए यह बजट एक लाख बत्तीस हजार तीन सौ सत्तर करोड़ रुपये रखा गया। करीब 17 प्रतिशत की वृद्धि है जो महंगाई दर की तुलना में आधे से तीन प्रतिशत ज्यादा हैं। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के बजाय उनके मानदेय में मामूली बढ़ोतरी कर तुष्टिकरण करने की कोशिश की गई।
बजट को लेकर अनियमित कर्मचारी के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू का बयान कहा- अनियमित कर्मचारियों के लिए निराशाजनक बजट हैं। जिसको लेकर 12 मार्च को अनियमित सभा होगी। कांग्रेस सरकार का अंतिम बजट प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, प्लेसमेंट, मानदेय, अशंकालिक, जाबदर, ठेका के निराशा जनक एवं पीड़ा देने वाली बजट है। केवल कुछ वर्गों के अनियमित कर्मचारियों जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता-सहायिका, रसोइया, स्कूल सफाई कर्मचारियों के मानदेय में न्यूनतम वृद्धि करने एवं मितानिनो को अतिरिक्त 2200 रु. देने की घोषणा की गई है। शेष अनियमित कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं।
