अम्बिकापुर. अम्बिकापुर मे खनिज जांच नाका पर होने वाले रेत के अवैध परिवहन की कार्यवाही पुलिस चेक पोस्ट मे की जा रही है. चेक पोस्ट मे तैनात कुछ पुलिस अधिकारियो औऱ आरक्षको के द्वारा रेत के अवैध परिवहन की वसूली करने से हुए हो हल्ला के बाद. पुलिस कर्मचारियो ने खनिज विभाग को अपने चेक पोस्ट पर बुलवा लिया. जिसके बाद खनिज विभाग ने खनिज नियमो के तहत चालानी कार्यवाही शुरु कर दी है.
दरअसल कुछ दिनो से अम्बिकापुर से लगे सूरजपुर जिले से शहर मे रेत की जमकर आवक है. जो काली घाट के रास्ते अम्बिकापुर शहर मे खपाई जा रही है. चेक पोस्ट के रास्ते प्रतिदिन 50 से 60 मिनी ट्रक रेत परिवहन को देखकर. कोरोना संक्रमण मे लगे कुछ पुलिस अधिकारी औऱ कर्मचारी बालू गाडियो से वसूली करने लगे. जिसके बाद शहर के कुछ ठेकेदारो और कांग्रेस नेताओ ने इस पर आपत्ति जताई और मामले मे जमकर शोरगुल हुआ. जिसके बाद उगाही करने वाले पुलिसकर्मियो ने अपनी साख बचाने के लिए खनिज विभाग के अधिकारियो को चेक पोस्ट मे बिठा लिया.. और अब खनिज विभाग के अधिकारियो ने रेत का अवैध परिवहन करने वाले वाहन मालिको पर चालानी कार्यवाही शुरु कर दी है.
पुलिस विभाग के द्वारा जानकारी मिली थी. इस क्षेत्र से खनिज रेत का परिवहन किया जा रहा है. सुचना मिलते ही तत्काल खनिज अमला द्वारा यहाँ पुलिस अमला के सहयोग से कार्यवाही की जा रही है.. और अभी निरंतर कार्यवाही जारी है. अभी आठ गाड़ियों पर कार्यवाही की जा चुकी है. जिसका खनिज नियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.. और आगे कार्यवाही जारी रहेगी. खनिज नियम के तहत जो रॉयल्टी होती है. बिना रॉयल्टी पर्ची का परिवहन करते पाए जाने पर जप्ती किया गया है.. खनिज नियम के तहत अग्रिम कार्यवाही की जा रही है.
आरएल राजपूत, माईनिंग इंस्पेक्टर, खनिज विभाग अम्बिकापुर
अम्बिकापुर शहर मे एक मिनी ट्रक रेत करीब 2500 रूपए मे पहुंचाया जा रहा है.. जिसका परिवहन बिना किसी वैध दस्तावेज के किया जा रहा है.. जिसका लाभ लेते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने वाले पुलिस कर्मचारी रेत वाहन को रोक कर ले रहे हैं.. जबकि जानकारी के मुताबिक प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी ने कुछ दिन पहले ही चालानी कार्यवाही ना करने के निर्देश दिए थे.
वैसे रेत का अवैध परिवहन और उत्खनन सूरजपुर जिले से हो रहा है.. जिसको अम्बिकापुर मे खपाया जा रहा है…तो फिर इन वाहनो पर दोनो जिले के खनिज अधिकारियो को पहले ही कार्यवाही शुरु कर देना था.. पर परिवहन शुरु होने के महीनो बाद पुलिस की सूचना पर कार्यवाही करने का मतलब समझ से परे है… बहरहाल होना तो ये चाहिए.. कि जिसकी जो ड्यूटी है वो करें.
