जांजगीर-चांपा। धनिया बो देना का व्यंग्यात्मक अर्थ संदर्भ के अनुसार जाने तो किसी काम को बिगाड़ देना, गलत निर्णय लेना या किसी की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर देना हो सकता है। यही हाल बीजेपी सरकार के नुमाइंदों ने जांजगीर-चांपा विधायक व्यास कश्यप के खेतों के रकबा को गायब करके एवं धान के जगह धनिया बोना बता दिया है, इससे अब अधिकारियों के कार्य प्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. यह कोई मजाकिया कार्य नही है यह एक जनप्रतिनिधि के साथ किया गया साजिश नजर आ रही है. जिससे विधायक नाराज हैं।
भाजपा सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के दावों की जमीनी हकीकत अब जनप्रतिनिधियों के खेतों में भी नजर आने लगी है। जांजगीर-चांपा विधायक व्यास कश्यप ने आरोप लगाया है कि उनके 11 एकड़ कृषि रकबे में से करीब 8 एकड़ का रकबा धान पंजीयन से काट दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि अधिकारियों ने उनके खेत में धान की जगह धनिया की फसल दर्ज कर दी। यानी खेत में धान की खेती और सरकारी रिकॉर्ड में धनिया की पैदावार! राजस्व और कृषि विभाग के इस कथित कारनामे ने किसान उन्नति योजना की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
विधायक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब एक जनप्रतिनिधि के खेत का रकबा सुरक्षित नहीं है तो आम किसान की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। किसान अपने खेत में धान उगाने के बाद भी पंजीयन में रकबा बचाने के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। स्थिति यह है कि कई किसानों को समय रहते यह तक पता नहीं चल पाया कि उनके खेत का कितना रकबा काट दिया गया है। अब पंजीयन पोर्टल बंद होने के बाद किसान अपनी शिकायत लेकर सरकारी दफ्तरों की खाक छान रहे हैं।
विधायक व्यास कश्यप ने भाजपा सरकार की किसान उन्नति योजना को किसान हितैषी बताने के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के मुकाबले वर्तमान सरकार की नीतियां किसानों को राहत देने के बजाय परेशान कर रही हैं। उनका आरोप है कि पहले किसानों को धान का बेहतर मूल्य मिल रहा था, लेकिन अब रकबा कटौती और पंजीयन की उलझनों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।
उन्होंने कहा कि जब किसान का पंजीयन ही नहीं होगा तो उसे सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा? खेत में फसल किसान उगाए और सरकारी रिकॉर्ड में कुछ और दर्ज हो जाए, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? किसान पहले फसल बचाने की चिंता करता था, अब उसे सरकारी रिकॉर्ड में अपना खेत बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।
गौरतलब है कि किसानों की समस्याओं और सरकारी नीतियों के विरोध में कांग्रेस पहले ही चेतावनी रैली निकालकर सरकार को आगाह कर चुकी है। इसके बावजूद रकबा कटौती की शिकायतें सामने आना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। विधायक ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और आने वाले समय में किसान इस धोखे का जवाब जरूर देगा।
अब सवाल यह है कि अधिकारियों की गलती से विधायक के खेत में धान की जगह धनिया कैसे दर्ज हो गया? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर आम किसानों की तरह विधायक को भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे? सरकार के लिए यह सवाल भी कम दिलचस्प नहीं कि खेत में धान उगाने वाले किसान को अब अपनी फसल साबित करने के लिए भी सरकारी प्रमाण की जरूरत पड़ रही है।
भाजपा सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के दावों की जमीनी हकीकत अब जनप्रतिनिधियों के खेतों में भी नजर आने लगी है। जांजगीर-चांपा विधायक व्यास कश्यप ने आरोप लगाया है कि उनके 11 एकड़ कृषि रकबे में से करीब 8 एकड़ का रकबा धान पंजीयन से काट दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि अधिकारियों ने उनके खेत में धान की जगह धनिया की फसल दर्ज कर दी। यानी खेत में धान की खेती और सरकारी रिकॉर्ड में धनिया की पैदावार! राजस्व और कृषि विभाग के इस कथित कारनामे ने किसान उन्नति योजना की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
विधायक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब एक जनप्रतिनिधि के खेत का रकबा सुरक्षित नहीं है तो आम किसान की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। किसान अपने खेत में धान उगाने के बाद भी पंजीयन में रकबा बचाने के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। स्थिति यह है कि कई किसानों को समय रहते यह तक पता नहीं चल पाया कि उनके खेत का कितना रकबा काट दिया गया है। अब पंजीयन पोर्टल बंद होने के बाद किसान अपनी शिकायत लेकर सरकारी दफ्तरों की खाक छान रहे हैं।
विधायक व्यास कश्यप ने भाजपा सरकार की किसान उन्नति योजना को किसान हितैषी बताने के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के मुकाबले वर्तमान सरकार की नीतियां किसानों को राहत देने के बजाय परेशान कर रही हैं। उनका आरोप है कि पहले किसानों को धान का बेहतर मूल्य मिल रहा था, लेकिन अब रकबा कटौती और पंजीयन की उलझनों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।
उन्होंने कहा कि जब किसान का पंजीयन ही नहीं होगा तो उसे सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा? खेत में फसल किसान उगाए और सरकारी रिकॉर्ड में कुछ और दर्ज हो जाए, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? किसान पहले फसल बचाने की चिंता करता था, अब उसे सरकारी रिकॉर्ड में अपना खेत बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।
गौरतलब है कि किसानों की समस्याओं और सरकारी नीतियों के विरोध में कांग्रेस पहले ही चेतावनी रैली निकालकर सरकार को आगाह कर चुकी है। इसके बावजूद रकबा कटौती की शिकायतें सामने आना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। विधायक ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और आने वाले समय में किसान इस धोखे का जवाब जरूर देगा।
अब सवाल यह है कि अधिकारियों की गलती से विधायक के खेत में धान की जगह धनिया कैसे दर्ज हो गया? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर आम किसानों की तरह विधायक को भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे? सरकार के लिए यह सवाल भी कम दिलचस्प नहीं कि खेत में धान उगाने वाले किसान को अब अपनी फसल साबित करने के लिए भी सरकारी प्रमाण की जरूरत पड़ रही है।
