– काउंसलरों पर नौकरी के नाम पर वसूली के आरोप से मचा सियासी बवाल
दो काउंसलर पूजा राठौर और संतोषी दुबे पर लगे लेनदेन के आरोपों ने खोली नियुक्ति प्रक्रिया की पोल! विधायक व्यास कश्यप का सवाल- आखिर भाजपा नेताओं के परिवार से जुड़े लोगों को ही क्यों मिलती है जगह?
जांजगीर-चांपा। टूटते परिवारों को जोड़ने और बिखरते रिश्तों में फिर से विश्वास कायम करने के उद्देश्य से संचालित परिवार परामर्श केंद्र अब खुद विवादों के घेरे में आ गया है। केंद्र की दो काउंसलर पूजा राठौर और संतोषी दुबे पर नौकरी लगाने के नाम पर रुपए के लेनदेन के आरोप लगने के बाद जिले की राजनीति गरमा गई है। जिस संस्था का काम परिवारों को टूटने से बचाना है, वहां अब नियुक्तियों को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। आरोपों ने परिवार परामर्श केंद्र की कार्यप्रणाली के साथ-साथ नियुक्ति प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
इस मामले में जांजगीर-चांपा विधायक व्यास कश्यप ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए परिवार परामर्श केंद्र को भाजपा नेताओं के परिवार का केंद्र करार दिया है। उनका सवाल है कि आखिर काउंसलर की नियुक्ति में भाजपा नेताओं के परिवार से जुड़े लोगों को ही प्राथमिकता क्यों मिलती है? क्या इस संस्था में योग्य और जरूरतमंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं है?
विधायक ने कहा कि परिवार परामर्श केंद्र बिछड़े परिवारों को मिलाने और सामाजिक समरसता बनाए रखने वाली संस्था है, लेकिन आज यह खुद विवादों में घिरता नजर आ रहा है। नौकरी के नाम पर पैसे लेने के आरोप सामने आना बेहद गंभीर मामला है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
नियुक्तियों पर पहले भी उठ चुके हैं सवाल
यह पहला मौका नहीं है जब भाजपा से जुड़े पदाधिकारियों और नियुक्तियों को लेकर लेनदेन के आरोप चर्चा में आए हों। इससे पहले जिला भाजपा में एल्डरमैन की नियुक्तियों को लेकर भी कथित लेनदेन के आरोप सामने आए थे। अब परिवार परामर्श केंद्र के दो काउंसलरों पर नौकरी के नाम पर रुपए लेने के आरोपों ने भाजपा को एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर ला दिया है।
कांग्रेस को इस मामले में सरकार और भाजपा संगठन को घेरने का नया मुद्दा मिल गया है। विधायक ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों से जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब जरूर देगी।
अब प्रशासन की परीक्षा
सबसे बड़ा सवाल यह है कि परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलरों की नियुक्ति किस प्रक्रिया के तहत हुई? चयन के लिए क्या योग्यता और मापदंड तय किए गए थे? नियुक्तियों में पारदर्शिता बरती गई या राजनीतिक पहुंच को प्राथमिकता मिली? और सबसे अहम, नौकरी के नाम पर पैसे के लेनदेन के आरोपों की जांच कौन करेगा?
फिलहाल दोनों काउंसलरों पर लगे आरोपों की पुष्टि होना बाकी है। ऐसे में जिला प्रशासन और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाएं। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वरना परिवारों को जोड़ने वाली संस्था पर राजनीतिक परिवारों को जोड़ने का आरोप यूं ही चस्पा होता रहेगा।
