Chhattisgarh News: कलेक्टर ने अफसरों को लगाई फटकार, रसोइया मानदेय एवं मटेरियल कास्ट के लंबित मानदेय तीन दिन के भीतर भुगतान करने के निर्देश

कांकेर. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों और मटेरियल कास्टों के लिए बड़ी खुशखबरी और हड़तालरत रसोइयों के लिए राहत ख़बर हैं। सरकार इनके बकाया मानदेय जारी कर दिया हैं। दरअसल, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने जिले के सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत् रसोइयों और मटेरियल कास्ट का लम्बित मानदेय जारी कर दिया हैं। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिले के सभी 07 विकासखण्डों में ब्लॉकवार आबंटन जारी कर दिया गया हैं। जिसके बाद रसोइयों एवं मटेरियल कास्टों के बैंक खाते में तत्काल राशि अंतरित करने का निर्देश दिया हैं।

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी भुवन जैन ने बताया कि, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजनांतर्गत संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर से जिले में स्थित सभी शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों एवं मटेरियल कास्ट के लंबित मानदेय भुगतान करने के लिए आबंटन हो चुका हैं। जिसके तहत् 2 करोड़ 74 लाख 70 हजार रूपए का भुगतान विकासखण्डवार किया जा रहा हैं। इसमें मटेरियल कास्ट एक करोड़ 9 लाख 82 हजार रूपए तथा रसोइयों के लिए एक करोड़ 64 लाख 88 हजार रूपए के मानदेय का भुगतान सम्मिलित हैं।

उन्होंने बताया कि, मटेरियल कास्ट एवं रसोइया मानदेय का आबंटन जिले के अंतागढ़ विकासखण्ड के लिए 41 लाख 65 हजार रूपए, कांकेर हेतु 32 लाख 61 हजार रूपए, कोयलीबेड़ा के लिए 62 लाख 38 हजार रूपए, चारामा के लिए 35 लाख 70 हजार रूपए, दुर्गूकोंदल के लिए 32 लाख 42 हजार रूपए, नरहरपुर के लिए 34 लाख 13 हजार रूपए और भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के लिए कुल 35 लाख 81 हजार रूपए का आबंटन मिल चुका हैं।

डीईओ (District Education Officer) ने आगे बताया हैं कि, कलेक्टर ने तीन दिनों के भीतर रसोइयों का मानदेय उनके खातों में अंतरित करने के निर्देश दिए हैं। जिसके परिपालन में जिले के सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए निर्देशित कर दिया गया हैं।