रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में बंद पड़े उद्योगों को फिर से शुरू करने और उद्योगों के विकास के लिए कोशिश कर रही है. इसके लिए कुछ योजनाये भी बनाए गए है. इन योजनाओं के तहत राज्य सरकार ने 11 बिंदू तय किए हैं और इन बिंदुओ के तहत ही सभी उद्योगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश के भूपेश सरकार कदम उठाने की तैयारी में लगी है. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उद्योग संबंधित क्षेत्र में भूमि आवंटन की कीमतों में 30 प्रतिशत की कमी लाने का फैसला लिया गया है. प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग व लघु वनोपज में हर्बल निर्भर उद्योगों की स्थापना के लिए रियायत देने की बात सरकार कर रही है. इसके लिए 2 महीने के अंदर योजना बनाए जाने की एलान भी की कर दी गई है.
राज्य में उद्योग लेन के लिए किसी प्रकार की परेशानी ना हो. इसके लिए सिंगल विंडो प्रणाली लाई गई है. जिसमें उद्योग की स्थापना के लिए सभी परमिशन दी जाएगी. सरकार ने 10 साल से अधिक समय से चलती दो हेक्टेयर इलाके तक के उद्योग भूमि को फ्रीहोल्ड करने का फैसला लिया है. इसी प्रकार उद्योग भूमि के अधिकार मूल्य में भी सरकार की ओर से कमी की जा रही है. इसके साथ प्रक्रिया सरल करने पर भी सोचा जा रहा है.
