मात्र आवेदन देकर कंपनी खोद रही थी सड़क
अम्बिकापुर
नगर की सड़को की खुदाई कर रही दो कंपनियो ने निगम को मात्र आवेदन देकर ही काम शुरू कर दिया । निगम द्वारा जो डीमांड आदेश जारी किया गया था उसकी पूर्ति अभी तक दोनो कंपनियो ने नहीं की है। और महिनों से बेतरतीब खुदाई कर केबल डालने का काम किया जा रहा है। इस सच के सामने आने के बाद निगम सभापति ने भवन शाखा प्रभारी को तत्काल निर्देशित किया कि सडको की खुदाई पर तत्काल रोक लगाकर अवैध तरीके से केबल बिछाने में लगे वाहनो को अपनी सुपुर्दगी में लें ।
ज्ञात हो कि शहर मेे आइडिया और एयरटेल कंपनियों के द्वारा उपभोक्ताओ को थ्री – जी और फोर जी सेवा का बेहतर लाभ देने के दष्टिकोण से केबल विस्ता का कार्य कराया जा रहा है । इन कंपनियों द्वारा नगर निगम में केवल आवेदन दिया गया और काम शुरू कर दिया गया है। जबकि निगम ने इन कंपनियों को केबल लगाने की अनुमति नहीं दी है। बगैर अनुमति इन दोनो कंपनियों के द्वारा थ्री -जी व फोर जी सेवा देने के नाम पर बेतरतीब खुदाई की जा रही है। जिससे सड़क पर गड्ढे़ बन रहे है और पाईप लाईन भी क्षतिग्रस्त हो रही है। केबलिंग के लिए खोदे गए गड्ढों के कारण कुछ स्थलोें पर निगम के पेंयजल विस्तार को लेकर लगाई गयी पाईप लाईन भी क्षतिग्रस्त हुई जिससे गड्ढ़ों में पानी भरने का नजार देखने को मिला और नल – जल योजना उपभोक्ता को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ा । इन परेशानियों के सामने आने के बाद भी आइडिया कंपनी के केबल विस्तार का कार्य जारी रहा ।
जानकारी के मुताबिक आइडिया कंपनी की ओर से शहर में लगभग ढाई किलोमीटर के दायरे में एवं एयरटेल कंपनी की ओर से डेढ़ किलोमीटर के दायरे में केबल बिछाने केे कार्यं के लिए अनुमति प्राप्त करने पत्रव्यहार मात्र किया गया है। भवन शाखा की आरे से उक्त कंपनियों को कार्य के पूर्व डीमाण्ड राशि अदा करने कहा गया है। तभी कार्य की अनुमति दी जानी है । लेकिन केबलिंग का कार्य नगर के सत्तीपारा , दर्रीपारा क्षेत्र, चोपड़ापरा रिंग रोड़ में धडल्ले से वाहन व मशीनरी लगाकर कर दिया गया है। नगर के विभिन्न हिस्सो में केबल अंडरग्राउंड करने के बाद केबल का कुछ हिस्सा बाहर छोड़ दिया गया है। और असुक्षित तरीके से मिट्टी पाट दिया गया है। जिससे कभी भी दुर्धटना जैसी परिस्थितियां बन सकती है। भवन शाखा का दावा है कि शहर मे उक्त कंपनियो के केबल कार्य बंद करवा दिया गया है और इन्हें निर्देशित किया गया है कि वे पहले निगम को डीमाण्ड़ राशि का अदा करके विधिवत अनुमति प्राप्त करें ।
