बलरामपुर
जिला सर्तकता एवं मूल्यांकन समिति के बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, इन्दिरा आवास, नल-जल योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, शौचालय मरम्मत आदि अनेक एजेण्डा पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि मनरेगा योजना के तहत पानी रोकने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता से कराना है।
जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आज जिला सर्तकता एवं मूल्यांकन समिति की आहूत बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा नेताम, विधायक बृहस्पति सिंह, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं कलेक्टर श्री अलेक्स पाॅल मेनन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रणबीर शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में निर्धारित एजेण्डा के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत इस वर्ष स्वीकृत कार्य एवं मजदूरों की कार्य दिवस की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कलेक्टर अलेक्स पाॅल मेनन ने बताया कि मनरेगा योजना के कार्य में पानी रोकने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से कराया जाना है। इसी प्रकार बैठक में इन्दिरा आवास योजना के तहत सामान्य मद एवं वन अधिकार मद से खर्च हुए राशि एवं लाभान्वित हितग्राही संख्या कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी गई। इसी प्रकार जिले के जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत में संचालित नल-जल योजना सभी स्थानों पर संचालित है एवं स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत जनपद एवं ग्राम पंचायत के घरों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लक्ष्य को शत्-प्रतिशत कराने के लिए जिले के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामों में शौचालय निर्माण कार्य को कराना है ताकि निर्मल भारत का सपना पूरा हो।
विधायक बृहस्पति सिंह ने मनरेगा योजना के तहत नहर मरम्मत एवं बारहमासी नदी नालों में डायवर्सन बनाकर सिंचाई रकबा बढ़ाने एवं पुराने नहर नालियों के मरम्मत आदि कार्य को लेने सुझाव दिये तथा उन्होंने लंबित पुराने मजदूरी भुगतान दिलाने को कहा गया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा नेताम एवं अन्य सदस्यों ने इन्दिरा आवास निर्माण के संबंध मे अपनी बात रखी। कलेक्टर श्री मेनन ने कहा कि मनरेगा के काम में पानी रोकने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है। इसी प्रकार पहाड़ी कोरवा, पण्डों एवं विधवा असहाय ऐसे लोगों को इन्दिरा आवास निर्माण में प्राथमिकता दी जावेगी। जिले के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामांे में शौचालय निर्माण नहीं हुआ है। ऐसे घरों में शौचालय निर्माण कराने की बात कही। कलेक्टर ने बैठक में जानकारी दी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का चक्कर काटना न पड़े। इसके लिए ग्रामीण लोक सेवा केन्द्र की स्थापना की जा रही है। उन्होंने मजदूरों के मजदूरी भुगतान सही और पारदर्शी ढंग से हो इसके लिए मार्च तक व्यवस्था सभी पंचायत में कराने की बात कही।
