रायपुर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज यहां अपने निवास परिसर में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोगों की समस्याएं सुनी। डॉ. सिंह से एक हजार 338 लोगों ने मुलाकात की। इनमें से 666 लोग विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के 83 प्रतिनिधि मंडलों में शामिल थे। इनके अलावा 672 लोगों ने व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए।
इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य प्रतिनिधि मंडलों के आवेदन पर मुख्यमंत्री ने 25 विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए लगभग एक करोड़ रूपए की धनराशि तत्काल मंजूर कर दी। उन्होंने गंभीर बीमारियों से पीड़ित 28 मरीजों की इलाज के लिए संजीवनी कोष से आर्थिक सहायता की भी स्वीकृति प्रदान कर दी। जनदर्शन में अम्बेडकर अस्पताल रायपुर द्वारा मधुमेह और सिकलिंग की त्वरित जांच के लिए रक्त परीक्षण की भी व्यवस्था की गई थी। डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों ने 43 लोगों का रक्त परीक्षण किया। मुख्यमंत्री के जनदर्शन में जांजगीर चांपा जिले से आए श्रमिकों के प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें बताया कि उन्हें मलेशिया में अच्छी नौकरी का लालच देकर ले जाया गया था और वहां उन सभी 18 श्रमिकों को बंधक बना लिया गया। राज्य शासन के सहयोग से कुछ माह पहले हमंे छुड़ाया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से पुनर्वास राशि और संबंधित व्यक्ति से बकाया मजदूरी दिलाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने उनके आवेदन पर जिला कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए। कबीरधाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र महली के ग्राम होलिंग टोला निवासी बैगा जनजाति के 28 लोगों की ओर से भी मुख्यमंत्री को महली से हलिंग टोला तक सड़क निर्माण के लिए ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिलाने का भी आग्रह किया। डॉ. सिंह ने उनके ज्ञापन पर कबीरधाम जिले के कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए।
मुख्यमंत्री को जनदर्शन में छत्तीसगढ़ अनुदान प्राप्त शिक्षक एवं कर्मचारी संगठन ने अपनी विभिन्न मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपा। डॉ. सिंह ने उनके ज्ञापन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया और उनका आवेदन वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को भिजवाया। राजधानी रायपुर के खम्हारडीह नागरिक संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने स्नातकोत्तर और पीएचडी के छात्रों को शिष्यवृति प्रदान करने और इन्टर्नशिप के छात्रों को शिष्यवृति दिए जाने का निवेदन किया। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव को परीक्षण करने निराकरण करने के निर्देश दिए। इसी तरह कोरबा जिले के कटघोरा-जेजंरा मार्ग के प्रभावित किसानों ने मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने कोरबा कलेक्टर को तत्काल निराकरण करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत गांवों में कार्यरत मितानिनों के प्रतिनिधि मंडल ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
