रायपुर
मुख्य सचिव विवेक ढांड की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को और अधिक प्रभावी बनाने और उद्योग एवं व्यापार शुरू करने वालों को अधिक से अधिक सहूलियतें उपलब्ध कराने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव सुबोध सिंह ने बताया कि राज्य में व्यापार व्यवसाय के लिए नियम प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के विभिन्न मानकों पर छत्तीसगढ़ ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ में देश में चौथा स्थान दिया गया है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम नियमों के पालन में प्रदेश को देश में दूसरा, कारोबार शुरू करने में सहूलियत की दृष्टि से तीसरा, अनुबंधों के अनुपालन में तीसरा और उद्योग-व्यापार के निरीक्षण में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने, उद्योग और व्यापार शुरू करने के लिए और ज्यादा सहूलियतें देने के लिए केन्द्र सरकार के औद्योगिक नीति एवं प्रमोशन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार अनेक सुधारों पर कार्य कर रही है।
बैठक में बताया गया कि श्रम विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, उद्योग विभाग, विधि विभाग, राजस्व विभाग, विद्युत विभाग, ग्राम एवं नगर निवेश विभाग, पंजीयन विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल उद्योग और व्यापार शुरू करने के लिए जरूरी अनुमतियों एवं अनापत्ति प्रमाण पत्रों का सरलीकरण कर रही है। बैठक में मुख्य सचिव ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी विभागों को सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने और अनुमतियों एवं अनापत्ति प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने कहा। उन्होंने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ से जुड़े सभी सुधारों को अमलीजामा पहनाने के लिए जरूरी अधिसूचनाओं और सर्कुलरों को शीघ्र जारी करने के निर्देश भी विभागीय सचिवों को दिए।
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव आर.पी. मंडल, वित्त विभाग के सचिव अमित अग्रवाल, आबकारी एवं पंजीयन आयुक्त गणेश शंकर मिश्रा, राजस्व विभाग के सचिव के.आर. पिस्दा, श्रम विभाग के सचिव डॉ. जितेन कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव संजय शुक्ला, वाणिज्यिक कर आयुक्त श्रीमती संगीता पी., छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अंकित आनंद, चिप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कुमार, संचालक वाणिज्य एवं उद्योग कार्तिकेय गोयल, छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना विकास निगम के प्रबंध संचालक सुनील मिश्रा एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य-सचिव श्री देवेन्द्र सिंह भी मौजूद थे।
