Breaking: जांजगीर नैला नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने बीजेपी पार्षद पहुंचे कलेक्टोरेट…कहा निर्दलीय सहित कई कांग्रेसी पार्षद बीजेपी के संपर्क में…अध्यक्ष के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार से सभी परेशान…

@संजय यादव
जांजगीर चांपा । छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस सरकार जाने के भाजपा सत्ता में आई है. नई सरकार के बनते ही अब नगर निगम एवं नगर पालिका में कांग्रेसी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का दौर शुरू हो गया है. सत्ता की सुख भोग रहे कांग्रेसी अध्यक्षों का कुर्सी बहुत जल्द ही जाने वाला है।

नगर पालिका जांजगीर नैला के अध्यक्ष भगवान दास गड़ेवाल के खिलाफ अविश्वास लाने आज दल बल के साथ सभी भाजपा पार्षद कलेक्टरेट कार्यालय कलेक्टर से मिलने पहुंचे जहां उन्होंने अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही. अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे कारण बताया कि अध्यक्ष जनविरोधी,नियम विरुद्ध काम से सभी त्रस्त है. अध्यक्ष पूरी तरह भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है वहीं शहर की जनता से लेकर सत्ताधारी पार्षद भी अध्यक्ष से परेशान है. जिसके चलते हम अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं. जिसको लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हुए है. उनका कहना है कि उनकी संख्या अभी फिलहाल 11 है लेकिन अभी भी कई कांग्रेसी एवं निर्दलीय पार्षद उनके संपर्क में है, अध्यक्ष को हटाने के लिए 18 मतों की जरूरत है जो हम पूरा कर लेंगे. इसी तरह अब भाजपा पार्षद अपने पूरे दल बल के साथ कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर मीडिया से चर्चा की. हालांकि कार्यालय में कलेक्टर के गैर हाजिरी की वजह से वे आवेदन नहीं दे पाए .1 जनवरी को कलेक्टर से मिलकर आवेदन देकर इस विषय में चर्चा करेंगे और जल्द ही अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लायेंगे।

राज्य सरकार के निर्देश का किया अध्यक्ष एवं अधिकारियों ने अहवेलना….

जांजगीर नैला नगर पालिका के भाजपा पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका परिषद् जांजगीर नैला में दिनांक 09.10.2023 को 11.00 बजे पी.आई. सी. की बैठक आहुत की गई थी, जिसमें नगर पालिका अधिनियम की 22-12-2023 अवहेलना की गई है जिसमें निश्चित समय सीमा में पी.आई.सी. सदस्यों को बैठक की सूचना नहीं दी गई थी तथा छ.ग. में नई सरकार के गठन होने के उपरान्त सभी अप्रारंभ कार्यों को निरस्त करने का दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिया गया है, इस निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं अध्यक्ष के द्वारा दिनांक 09.10.2023 को पी.आई.सी. की बैठक रखते हुए अप्रारंभ निर्माण कार्यो की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त बैठक में लिये गये सभी निर्णय को निरस्त करते हुए उचित कार्यवाही करने की मांग की गई है.