दिल्ली. 80 लाख केन्द्रीय कर्मचारियो को सातवे वेतन आयोग के गठन से काफी लाभ मिलेगा। जिसके लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आयोग के गठन के मंजूरी दे दी है। वेतन आयोग के गठन और सिफारिशो के लागू होने के बाद केन्द्रीय कर्मचारियो का वेतन पहले से और बेहतर हो जाएगा। वैसे तो आगामी चुनाव के पहले इस घोषणा के मायने आगमी लोकसभा चुनाव से जोडकर देखे जा रहे है,, लेकिन इस वेतन आयोग के गठन से केन्द्रीय कर्मचारियो के लाभ जरुर मिलेगा।
इधर छववे वेतन आय़ोग की सिफारिश एक जनवरी 2006 से लागू हुई थी,, वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सौपने मे औसतन दो वर्ष का समय लगता है,, जिस लिहाज से ये कयास लगाए जा रहे है कि सातवे वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 के पहले महीने से लागू की जा सकती है।
