नई दिल्ली: सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए नये साल का नायाब तोहफा देने का ऐलान किया है। ऐतिहासिक फैसले में सरकार ने सभी को मुफ्त अऩाज देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से देश के 81.35 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन प्रणाली में सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को बांटे जाने वाले अनाज के लिए अब कार्ड धारकों को कोई भुगतान नहीं करना होगा।
31 दिसंबर 2023 तक मिलेगी सुविधा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। यह सुविधा 31 दिसंबर 2023 तक दी जाएगी। सरकार के इस निर्णय से खजाने पर दो लाख करोड़ रुपये का भारी बोझ आएगा, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामले मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों को दी।
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फैसले का राजनीतिक महत्व
माना जा रहा है कि यह फैसला जहां गरीबों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा, वहीं इसका राजनीतिक महत्व भी देखा जा रहा है। खासतौर पर तब जबकि इसी साल नौ राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2024 की शुरूआत में लोकसभा चुनाव।
देश की दो तिहाई आबादी को मिलेगा फायदा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश की दो तिहाई आबादी यानी 81.35 करोड़ लोगों को अति रियायती दरों पर अऩाज उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत राशन कार्डधारक उपभोक्ताओं को सस्ती दर की राशन दुकानों से जहां तीन रुपये प्रति किलो की दर से चावल, दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और एक रुपये प्रति किलो की दर से मोटा अनाज दिया जाता है। इसमें प्रत्येक सामान्य उपभोक्ता को हर महीने पांच किलो की दर से अनाज बांटा जाता है, जबकि अंत्योदय वर्ग के उपभोक्ताओं को अनाज की यह मात्रा सात किलो प्रति व्यक्ति होती है। यानी प्रत्येक सामान्य परिवार को 25 किलो और अंत्योदय वर्ग के परिवार को 35 किलो अनाज दिया जाता है।
अब अनाज के लिए नहीं देना पड़ेगा पैसा
केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद अब किसी भी उपभोक्ता से राशन प्रणाली के अनाज का कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। कोविड-19 के दौरान लोगों की खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर सरकार पिछले 28 महीने से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत सभी कार्डधारकों को एनएफएसए में मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त हर महीने पांच किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा था। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 थी, उसके समाप्त होने से पहले ही सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए पूरे एक साल का तोहफा घोषित कर दी है। दो लाख करोड़ रुपये होंगे खर्च
एक सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री गोयल ने कहा कि दो योजनाओं की जगह अब इसे एक कर दिया गया है। राशन प्रणाली पर बांटे जाने वाले अनाज पर कुल सब्सिडी तकरीबन दो लाख करोड़ रुपये आने का अनुमान है, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी। यह भी ध्यान रहे कि फिर से कोविड की आशंका जताई जा रही है। उसके पहले ही सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है।
