रायपुर
राज्य सरकार ने आखिरकार भारी जद्दोजहद के बाद 50 से ज्यादा वीआईपी की सुरक्षा में कटौती कर दी है। तीन पूर्व मंत्रियों के अलावा राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हस्तशिल्प विकास बोर्ड और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से सुरक्षा छीन ली गई है।
25 से ज्यादा पूर्व विधायकों की सुरक्षा में तैनात जवानों को भी हटाने का फैसला लिया गया है। पिछले एक साल से वीआईपी सुरक्षा में कटौती को लेकर मंथन चल रहा था। शासन दो दिन पहले बड़ी खामोशी से आदेश जारी कर दिया। सरकार ने जिन प्रमुख लोगों की सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया है उनमें राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष मेजर अनिल सिंह, छग वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम अशरफी, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, हेमचंद यादव, कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे, पूर्व सांसद करुणा शुक्ला, पूर्व डीजीपी राम निवास, प्रदेश के पूर्व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुजूर शामिल हैं।
इनके अलावा 25 से ज्यादा पूर्व विधायक हैं, जिन्हें किसी न किसी कारण से सुरक्षा प्रदान की गई थी। पीआरजी ने समीक्षा के बाद यह माना कि फिलहाल इन्हें सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है। पीआरजी ने शासन ने सुरक्षा वापस लेने के लिए अनुशंसा की। इसके लिए हालांकि पिछले एक साल में चार बार पीआरजी की बैठक हो चुकी है।
